डांबरीकरणासाठी निकृष्ट साहित्य; महापालिकेचे नियंत्रण नाही

कोट्यवधींचा खर्च वाया जाण्याची भीती

नवी मुंबई : स्वच्छ अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याचे काम घाऊक प्रमाणात हाती घेण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी गरज नसतानाही डांबरीकरण करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या कामासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य दर्जाहीन असल्याचे दिसून आले आहे. कामाचा दर्जा तपासणारी महापालिकेची कोणतीही यंत्रणा कार्यरत नाही. कामाच्या ठिकाणी महापालिकेचे अभियंते दिसत नाहीत. त्यामुळे डांबरीकरणाच्या नावाखाली कंत्राटदारांकडून महापालिकेची किंबहुना शहरवासीयांची निव्वळ फसवणूक केली जात असल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे.

स्वच्छ अभियानांतर्गत महापालिकेने शहराचा कायापालट केला आहे. चौक, सार्वजनिक जागा, उद्याने, मैदाने तसेच भिंती अगदी चकाचक करण्यात आल्या. रस्त्यांची दिवसांतून दोन वेळा साफसफाई करण्यात आली. रस्त्यांचे युद्धपातळीवर डांबरीकरण करण्यात आले. आवश्यकता नसलेल्या रस्त्यांवरही डांबराचे थर टाकण्यात आले. स्वच्छता अभियानाचे परीक्षण पूर्ण झाले आहे. मात्र, अजूनही काही भागात डांबरीकरणाची कामे सुरू आहेत. या कामांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही.

कंत्राटदारांकडून मनमानी पद्धतीने कामे उरकली जात आहेत. डांबरीकरणापूर्वी रस्त्यांना खाचा पाडणे गरजेचे असते. त्यानंतर त्यावर आॅइलची शिंपड केली जाते. हे आॅइल पूर्णत: मुरल्यानंतर डांबराचा थर टाकण्याची पद्धत आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी डांबरीकरणापूर्वी रस्त्यांवर केवळ झाडू फेरला जात आहे. त्यानंतर आॅइल शिंपडण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. यात आॅइलचे प्रमाण कमी मात्र पाणी अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. कंत्राटदारांकडून केल्या जाणाºया कामांवर महापालिकेच्या संबंधित विभागाचे कोणतेही नियंत्रण दिसत नाही.

गेल्या वर्षी पावसाने दमदार हजेरी लावली. थांबून थांबून कोसळणाºया पावसामुळे रस्त्यांची वाताहत झाली होती, त्यामुळे वर्षाच्या अखेरपर्यंत रस्त्यावरील खड्डे बुजवताना प्रशासनाला कसरत करावी लागली होती. यासंदर्भात जनतेच्या तीव्र प्रतिक्रिया पाहून महापालिका आयुक्त आण्णासाहेब मिसाळ यांनी शहरातील रस्त्यांची युद्धपातळीवर डागडुजी करण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार स्वच्छ अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्याच्या डांबरीकरणाचा धडाका सुरू करण्यात आला.

एकाच वेळी शहराच्या विविध भागात कोट्यवधी रुपयांची ही कामे सुरू करण्यात आली. विशेष म्हणजे, कामाचा दर्जा तपासल्यानंतरच संबंधित ठेकेदारांना त्यांच्या बिलाची रक्कम दिली जाईल, असेही आयुक्त मिसाळ यांनी जाहीर केले होते. या पार्श्वभूमीवर शहरात सुरू असलेल्या आणि यापूर्वी पूर्ण झालेल्या डांबरीकरणाच्या दर्जाबाबत महापालिका आयुक्त काय भूमिका घेतात, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.