जलस्वराज्य योजनेची माहिती आॅनलाइन

पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी देशभर जलस्वराज्य-२ योजना राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील पाणी व स्वच्छता क्षेत्रासाठी सनियंत्रण व मूल्यमापन प्रणाली विकसित करण्यात

आविष्कार देसाई, अलिबाग
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी देशभर जलस्वराज्य-२ योजना राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील पाणी व स्वच्छता क्षेत्रासाठी सनियंत्रण व मूल्यमापन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीची माहिती देण्यासाठी राज्यातून रायगड जिल्ह्याची प्रथम निवड केली आहे. सरकारने महाराष्ट्र राज्याकरिता मासटेक इंडिया लि. या संस्थेची निवड केली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना याबाबतचे प्रशिक्षण बुधवारी देण्यात आले.
जिल्ह्यात मुबलक प्रमाणात पाऊस पडूनही येथील नद्या, धरणे तलाव एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच कोरडे पडू लागतात. पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन न केल्यानेच जिल्ह्यातील जनतेला भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. पाणीटंचाईची समस्या अत्यंत बिकट असल्यानेच जिल्ह्यातील टंचाई कृती आराखडा हा कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत असलल्याचे समोर आले आहे. यंदा सुमारे सात कोटी ८८ लाख रुपयांचा टंचाई कृती आराखडा मंजूर आहे.
देशभरात बहुतांश ठिकाणी अशीच परिस्थिती उद्भवलेली असल्याने जलस्वराज्य-२ हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या कार्यक्रमानुसार रायगड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त सुमारे ४६ गावांची निवड केली आहे. जलस्वराज्य-२ साठी जागतिक बँक अर्थसाहाय्य देणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी जागतिक बँकेचे शिष्टमंडळ जिल्ह्यातील योजनेची पाहणी करून गेले आहे.
जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमांतर्गत रोजच्या होणाऱ्या कामाची माहिती, त्याच्या प्रगतीची अचूक नोंद आणि मोजमाप एकत्रित होणे गरजेचे होते. यासाठीही सर्व माहितीच्या संकलनासाठी एक विशिष्ठ आॅनलाइन प्रणालीची आवश्यकता होती. यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यासाठी मासटेक इंडिया लि. या संस्थेची निवड केली आहे. प्रशिक्षणप्रसंगी मासटेक इंडियाचे रमेश गुरुदंती, क्षमता चाचणी तज्ज्ञ एस. सी. ए. हाश्मी, समाज व्यवस्थापन तज्ञ मंगेश भालेराव, पर्यावरण ज्ज्ञ डॉ. रामानंद जाधव आदींसह अधिकारी आणि कमचारी उपस्थित होते.