रायगडच्या सदोष सीआरझेड नकाशाची चौकशी करा; पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली तक्रारीची दखल

पर्यावरण मंत्रालयाचे राज्याला आदेश

नवी मुंबई : सदोष किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा नकाशांमुळे रायगड जिल्ह्यातील किनारपट्टीचा नाश होणार असल्याच्या पर्यावरणवाद्यांनी पंतप्रधानांकडे केलेल्या तक्रारी देखल घेऊन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने याबाबत सखोल चौकशी करण्यास राज्य शासनाला सांगितले आहे. यासाठी त्यांनी सीआरझेड क्षेत्रात बालाजी मंदिरास दिलेल्या भूखंडाचे उदाहरण दिले हाेते.

रायगड जिल्ह्याच्या सदोष सीआरझेड नकाशाबाबत नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने पंतप्रधानांकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते की CZMP-२०१९ मध्ये जमिनीची वास्तविक स्थिती विचारात घेतली नाही, हा नकाशा खारफुटी, आंतर-भरती-ओहोटी आणि अगदी मातीच्या फ्लॅट्स सारख्या पर्यावरणीय संवेदनशील झोनवर मोठ्या प्रमाणावर बांधकामाचा मार्ग मोकळा करीत आहे. परंतु, समुद्राची वाढती पातळी आणि किनारपट्टीचा बराचसा भाग पाण्यात जाऊन ते मोठे विनाशकारी ठरेल, असे नॅटकनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या मेलमध्ये म्हटले होते.

सीआरझेड झोनवर येणारा कोणताही प्रकल्प जर आपण कृत्रिमरित्या समुद्रात भरती रेषा ढकलली तर सुरक्षित असेल का?
निसर्ग परत प्रहार करेल असे सांगून, त्यांनी यासाठी सिडकोने बालाजी मंदिरासाठी दिलेल्या भूखंडाचे उदाहरण दिले होते. ते
म्हणाले की एमटीएचएल प्रकल्पासाठी कास्टिंग यार्डसाठी तात्पुरती लँडफिल आता कायमस्वरूपी पुनर्प्राप्ती मानली जात आहे. कास्टिंग यार्ड २०१९ मध्ये भरतीचा प्रभाव असलेले क्षेत्र, चिखल आणि खारफुटी असलेले मासेमारी क्षेत्र म्हणून दाखविले होते, असे सांगून पुरावे म्हणून त्यांनी २०१८ आणि २०१९ चे गुगल अर्थ नकाशे पीएमओला सादर केले केले होते.

तर सागर शक्तीचे प्रमुख नंदकुमार पवार म्हणाले की, उरण परिसरातील विस्तीर्ण मातीचा सपाट भाग, हजारो स्थलांतरित पक्ष्यांचे घर आणि स्थानिक मासेमारी व्यवसाय, दोषपूर्ण सीआरझेड नकाशामुळे आता विकसनशील क्षेत्रामध्ये रूपांतरित झाले आहेत. यामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडला आहे.