पुनर्वसन क्षेत्रातील कामांची पाहणी

विमानतळ प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे स्थलांतरित होणाऱ्या दहा गावांचे पुनर्वसन व पुन:स्थापनेच्या कामाला गती प्राप्त झाली आहे.

नवी मुंबई : विमानतळ प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे स्थलांतरित होणाऱ्या दहा गावांचे पुनर्वसन व पुन:स्थापनेच्या कामाला गती प्राप्त झाली आहे. सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सोमवारी या क्षेत्राला भेट देऊन सुरू असलेल्या विकासकामांचा आढावा घेतला. तसेच पायाभूत सुविधांची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या.
विमानतळबाधित दहा गावांतील सुमारे तीन हजार कुटुंबांचे वडघर, वहाळ आणि कुंडे वहाळ येथे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. त्यानुसार या भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या कामांवर सिडकोने भर दिला आहे. पुनर्वसन व पुन:स्थापनेअंतर्गत २२२ हेक्टर जागेवर नवीन वसाहत उभारली जाणार आहे. त्यानुसार या क्षेत्रात शाळा, नागरी आरोग्य केंद्र, समाजमंदिर आदी सुविधांची पूर्तता करण्यात आली आहे. तसेच महिला भवन, अंगणवाडी, प्रशासकीय भवन व स्मशानभूमीची कामे प्रगतिपथावर आहेत.
स्थलांतरित होणाºया दहा गावांपैकी कोपर, कोल्ही, वरचे ओवळे व वाघिवली या गावांतून सरासरी ९५ टक्के ग्रामस्थांनी आपली बांधकामे पाडून स्थलांतर केले आहे. स्थलांतरित जागेवर अनेकांनी बांधकामेही सुरू केली आहेत. आतापर्यंत २७२ प्रकल्पग्रस्तांनी बांधकाम परवानगी घेतली आहे. लोकेश चंद्र यांनी या पुनर्वसन व पुन:स्थापना पॉकेट्सला भेट देऊन सर्व कामांची पाहणी केली. त्याचप्रमाणे पुष्पकनगर नोडमध्ये सुरू असलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आणि इतर विकासकामांचा आढावा घेतला.
>भूखंडावरील विकासकामांसाठी अतिरिक्त सुविधा
आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने सर्वोत्तत पुनर्वसन पॅकेज दिले आहे. त्याचबरोबर त्यांना देण्यात आलेल्या भूखंडावरील विकासकामांसाठी नवी मुंबई जमीन विनियोग (सुधारित) नियमावलीत आणखी काही सकारात्मक बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार विमानतळबाधितांना मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. तसेच भूखंडांच्या विकासासाठी देय असलेले नोंदणी शुल्क प्रकल्पग्रस्तांना तत्काळ परत दिले जाणार आहे. सिडकोच्या नियमानुसार एखाद्या भूखंडावर चार वर्षांत ७५ टक्के बांधकाम करणे अनिवार्य आहे. विशेष बाब म्हणून विमानतळबाधितांना ही मुदत सहा वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या काळात त्यांनी ३३ टक्के बांधकाम करणे अनिवार्य केले आहे. विमानतळबाधितांना आपल्या भूखंडांचा वापर निवासी व वाणिज्य प्रयोजनासाठी करता येणार आहे.
बांधकाम परवानगीसाठी लागणारे शुल्क सुद्धा माफ करण्यात आले आहे. त्याशिवाय विकास शुल्क, पाणीपुरवठा व विद्युत पुरवठा आदी शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडकोने घेतला आहे. सुधारित नियमावलीनुसार विमानतळबाधितांना देण्यात आलेले भूखंडाचे लिज प्रीमियम पुढील ६0 वर्षांसाठी प्रति वर्षाला केवळ एक रुपया इतके आहे. सुधारित बदलामुळे विमानतळबाधितांना देण्यात आलेल्या भूखंडांच्या विकासाला गती मिळेल.