जयंत धुळप , अलिबागअलिबाग तालुक्यातील खारेपाटातील शेतकऱ्यांना दुबार भातशेती करण्याकरिता पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी १९६९ मध्ये झालेल्या अंबा खोरे जल प्रकल्पातील एक थेंबही पाणी अलिबाग तालुक्यातील कुर्डूस ते मानकुळे (हाशिवरे) येथील शेतात गेल्या ४७ वर्षांत पोहोचले नाही. त्यातच १९८३ पासून म्हणजे गेल्या ३० वर्षांत शासनाच्या खारेपाट विभागास कोणताही निधी मिळाला नसल्याने सर्व बंधारे फुटून समुद्राचे खारेपाणी शेतीत घुसून त्या नापीक झाल्या. नापीक झालेल्या या भातशेतीच्या जमिनी कवडीमोल किमतीने टाटा-रिलायन्सच्या खासगी औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांना देवून त्याच कारखान्यांना अंबा खोरे प्रकल्पाचे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी देण्याचा सरकारी घाट, मंगळवारी मुंबईत जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता खलील अन्सारी व श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्या संयुक्त बैठकीत उघडकीस आला. अखेर अन्सारी यांना वस्तुस्थिती मान्य करून शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच निर्णय घ्यावा लागल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे प्रतिनिधी राजन भगत यांनी ‘लोकमत’कडे दिली आहे.संपूर्ण अंबा खोरे प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करून नव्याने जललेखा बनविण्याचे निर्देश चर्चेतील पहिल्या मुद्याअंती अन्सारी यांनी दिले. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकरिता असणारे पाणी कंपन्यांना मंजूर करण्यात आल्याचे या चर्चेच्यावेळी मान्य करण्यात आले. परिणामी ज्या कंपन्यांना अंबा खोरे प्रकल्पाचे पाणी मंजूर करण्यात आले त्या कंपन्याच अस्तित्वात आल्या नाहीत, ज्या कंपन्या खारेपाटातून रद्द झाल्याचे शासनाने जाहीर केले अशा कंपन्या मंजूर केलेले पाणी आणि सिंचनासाठी पाणी देण्यासाठी शासनाचे सादर केलेले प्रस्ताव अशा सर्व मुद्यांचा समावेश या ‘अंबा खोरे जललेखात’ करण्याचा निर्णय अन्सारी यांनी घेतला आहे.खारलॅण्ड विभागाला १९८३ पासून शासनाने निधीच दिला नसल्याने गेल्या ३० वर्षांत खारेपाटातील ३७ खार बांधबंदिस्ती योजना झाली ली नसल्याचेही या बैठकीत अभियंत्यांनी मान्य केले. या योजनांच्या बांधबंदिस्तीकरिता शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि त्यात कुर्डूस ते माणकुळे (हाशिवरे) या खारबांधबंदिस्तीस प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.
अंबा खोरे प्रकल्पाचा जललेखा पुन्हा तयार करण्याचे निर्देश
By admin | Published: November 09, 2016 5:59 AM