रबाळेत आंतरराज्यीय बस टर्मिनस; नवी मुंबई पालिकेचा पायलट प्रोजेक्ट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 2, 2018 03:56 AM2018-09-02T03:56:09+5:302018-09-02T03:56:17+5:30
शहरात राहणाऱ्या विविध प्रांत व राज्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी महापालिकेने आंतरराज्यीय बस टर्मिनस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या पायलट प्रोजेक्ट म्हणून रबाळे येथे ही सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे.
नवी मुंबई : शहरात राहणाऱ्या विविध प्रांत व राज्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी महापालिकेने आंतरराज्यीय बस टर्मिनस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या पायलट प्रोजेक्ट म्हणून रबाळे येथे ही सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने कार्यवाही सुरू केल्याचे महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी स्पष्ट केले आहे.
विविध आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांमुळे नवी मुंबईची ओळख जागतिक दर्जाचे शहर म्हणून निर्माण होऊ लागली आहे. उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग, अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे, दळणवळणाच्या सुसज्ज सुविधा, रोजगारनिर्मिती आदींमुळे विविध राज्यांतील लोक नवी मुंबईकडे आकर्षित होऊ लागले आहेत. त्यामुळे मागील १० वर्षांत परराज्यातून शहरात येणाºया परिवहन उपक्रमांच्या बसेसच्या फेºया वाढल्या आहेत. या बसेसना अधिकृत थांबे नसल्याने सायन-पनवेल महामार्गावरील वाशी, सानपाडा, सीबीडी आणि कळंबोली आदी ठिकाणांहून प्रवासी घेतात. शहरात येणाºया या प्रवाशांच्या दृष्टीने हे असुरक्षित व गैरसोयीचे असल्याने परराज्यातून येणाºया शासकीय उपक्रमांच्या बसेसना एक अत्याधुनिक दर्जाचे बस टर्मिनस निर्माण करावे, अशी रहिवाशांची मागणी आहे. नवी मुंबई फर्स्ट चॅरिटेबल ट्रस्टच्या पदाधिकाºयांनी अलीकडेच महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन यासंदर्भात निवेदन दिले होते. त्यानुसार रबाळे उड्डाणपुलाखाली सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर आंतरराज्यीय बस टर्मिनस सुरू करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
सिडकोचा प्रकल्प कागदावरच
सिडकोने आंतरराज्यीय बस टर्मिनससाठी खांदेश्वर रेल्वे स्थानकाजवळ ५ हेक्टरची जागा आरक्षित केली आहे. या प्रकल्पासाठी २०० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. सिडकोच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत २०१४मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाची डेडलाइन २०१८पर्यंतची देण्यात आली होती. परंतु मागील चार वर्षांत सल्लागार कंपनीची नेमणूक करण्यापलीकडे कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प कागदावरच सीमित राहिला आहे.