प्रभाग आरक्षण सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष

रायगड जिल्ह्यातील पहिली महानगरपालिका म्हणून पनवेल महानगरपालिका अस्तित्वात आली आहे. मंगळवार २७ डिसेंबर रोजी

वैभव गायकर / पनवेल
रायगड जिल्ह्यातील पहिली महानगरपालिका म्हणून पनवेल महानगरपालिका अस्तित्वात आली आहे. मंगळवार २७ डिसेंबर रोजी प्रभाग आरक्षण सोडत पार पडणार आहे. या सोडतीकडे सर्वांचे लागून राहिले आहे. प्रतिष्ठेच्या अशा महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षाची कसोटी लागणार आहे. अनेकांनी याकरिता तयारी देखील सुरू केली असून आरक्षणानंतर खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
नव्या वर्षातच पनवेल महानगरपालिकेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. महापालिकेने प्रभाग रचनेचा आराखडा देखील तयार केला आहे. ३0 डिसेंबर रोजी या प्रभाग रचनेचे प्रारूप प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. मार्च महिन्याच्या शेवटी किंवा एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात महापालिकेच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीला पनवेल महापालिका क्षेत्राची लोकसंख्या १0 लाखांच्या घरात आहे. या महानगरपालिकेचे क्षेत्रफळ ११0.0६ चौ. कि. मी. इतके आहे. नवी मुंबई महापालिकेपेक्षा हे क्षेत्रफळ जास्त आहे. खारघर, कामोठे, कळंबोली, नवीन पनवेल, तळोजा आदी नोडचा यामध्ये समावेश आहे. तसेच औद्योगिक वसाहत, विशेष आर्थिक क्षेत्र, नवी मुंबई विमानतळ आदिंमुळे या महानगरपालिकेला वेगळे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. अशा या महानगरपालिकेवर आपले वर्चस्व असावे, या दृष्टीने सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. असे असले तरी खरी चुरस भाजपा व शेकाप या दोन पक्षांत असणार आहे. त्याचबरोबर शिवसेना भाजपासोबत जाते की, अन्य पर्यायाचा विचार करते हे सुध्दा तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी व समाजवादी पक्ष शेकापबरोबर जातील, असे आडाखे बांधले जात आहेत. त्याशिवाय प्रत्येक नोडमधील स्थानिक आघाड्या, फोरम निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारीला लागल्या आहेत. एकूणच विविध राजकीय पक्षांबरोबरच अनेकांनी निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली आहे. पॅनल पद्धतीने या निवडणुका होणार आहेत. एकूण २0 प्रभाग सदस्य संख्या ७८ एवढी असणार आहे. यामध्ये महिला सदस्य संख्या ३९ एवढी असणार आहे. १९ हजारांपासून २८ हजारांपर्यंत एक प्रभाग असणार आहे.
मंगळवार, २७ डिसेंबर रोजी पनवेलमधील वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात आरक्षणाची सोडत सकाळी ११ वाजता पार पडणार आहे. याद्वारे नव्या वर्षात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग /मागासवर्ग प्रवर्गातील महिला, सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण निश्चित होणार आहे.