पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या नावाने होणाऱ्या कांदळवनाच्या नुकसानीची तपासणी करा; पंतप्रधान कार्यालयाचे निर्देश

केलेल्या कारवाईचा अहवाल मागितला 

नवी मुंबई: किनारपट्टीवरील विविध पायाभूत प्रकल्प हे  कांदळवनाच्या नाशामुळ कारणीभूत आहेत, अशी तक्रार पर्यावरणप्रेमींनी पंतप्रधानांकडे केली होती आणि त्या तक्रारीला उत्तर देताना या प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा अहवाल द्यावा, असे निर्देश केंद्र सरकारने राज्याच्या वन विभागाला दिलेले आहेत.

प्रकल्पांच्या नावाखाली नष्ट होत असलेल्या कांदळवनाची काटेकोर पद्धतीने तपासणी करावी आणि देखरेखीसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनने 26 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय कांदळवन पर्यावरण संवर्धन दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्नवत प्रकल्प (यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट) मिष्टी - मॅन्ग्रोव्ह इनिशिएटिव्ह फॉर शोअरलाइन हॅबिटॅट्स अँड टँजिबल इन्कमस याचे कौतुक करताना नॅटकनेक्ट ने म्हटले आहे की, सरकारने “आकर्षक संक्षिप्त शब्दांच्या पलीकडे जाऊन सागरी जंगलांचे रक्षण करण्यासाठी कठोर पावले उचलली पाहिजेत.” हे प्रकरण केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान नियंत्रण मंत्रालयाच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनकडे पाठविण्यात आले होते, ज्याने राज्याच्या वन विभागाला विचारणा केली होती. 

नॅटकनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले की, “कांदळवन कक्षाला या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाईचा अहवाल सुद्धा पाठविण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या बाबत एम.ओ.ई.एफ.सी.सी च्या शास्त्रज्ञ अमृता गुप्ता यांच्याकडून आम्हाला एक पत्रक प्राप्त झाले आहे.” कुमार म्हणाले की, शाश्वत किनारपट्टी व्यवस्थापन विभागात भारत सरकारचे अवर सचिव ए. के. भट्टाचार्य यांच्या स्वाक्षरीने लिहिलेले पत्र अत्यंत गंभीर असल्याचे दिसून येत आहे, कारण हे पत्रक सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने आहे.

नॅटकनेक्टने नष्ट होत असलेल्या सागरी वृक्षांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहन केले जे विविध प्रकल्प समर्थकांकडून 'स्थलांतर करण्याची परवानगी' या नावाखाली केले जात आहे. कुमार यांनी पंतप्रधानांकडे केलेल्या त्यांच्या तक्रारीत युनेस्कोच्या महासंचालक ऑड्रे अझोले यांचा हवाला दिला आहे ज्यांनी असे म्हटले आहे की, हवामान बदल आता कायमचा असाच राहणार आहे आणि वृक्ष फक्त जमीन व समुद्र यांच्यादरम्यान प्रत्यारोधी (बफर) म्हणून तर काम करतातच, पण त्याच सोबत प्रभावी कार्बन सिंक म्हणून सुद्धा काम करत असतात आणि म्हणूनच कांदळवन प्रणालीच्या प्रत्येक इंचाचे संरक्षण केले पाहिजे. 

प्रकल्प समर्थक अनेकदा कांदळवनाच्या स्थलांतरासाठी परवानग्या मागतात आणि प्रत्यक्षात कोणतीही देखरेख न केली गेल्याने किंवा त्यांच्यावर नियंत्रण न ठेवले गेल्याने त्यांचा विनाश होतो, ही वस्तुस्थिती आहे. श्री एकविरा आई प्रतिष्ठानचे प्रमुख नंदकुमार पवार यांनी 'नॅटकनेक्ट'शी सहमती दर्शवत असे सांगितले आहे की, प्रकल्प समर्थकांना ठराविक प्रमाणात कांदळवनाचे स्थलांतर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून परवानग्या मिळतात, परंतु महत्त्वाची सागरी झाडे तोडताना प्रकल्प कंत्राटदारांनी मर्यादा ओलांडल्या आहेत का, याची पडताळणी करणारी कोणतीही पर्यवेक्षकीय यंत्रणा नाही.

ते म्हणाले की यामुळे कोणतीही तपासणी न करता नाहक विनाश होत आहे आणि म्हणून त्यांनी अशी गरज व्यक्त केली आहे की ड्रोन उड्डाणांसह काटेकोर तपासणी आणि अचानक तपासणी व बांधकाम स्थळांची प्रत्यक्ष तपासणी केली गेली पाहिजे जेणेकरून कांदळवनावर बारकाईने लक्ष ठेवता येईल. कुमार आणि पवार म्हणाले की, एम.एम.आर मध्ये प्रकल्पांच्या नावाखाली कांदळवन नष्ट झाल्याची अनेक प्रकरणे यातून दिसून येतात. “उच्च न्यायालयाने  नेमलेल्या कांदळवन समितीचे निर्देश देऊन सुद्धा कोणत्याही परवानग्या न घेता आणि अधिकाऱ्यांनी दाखविलेल्या निष्क्रियतेमुळे पर्यावरणाची हानी झाली आहे आणि त्याचे ठोस पुरावे आमच्याकडे आहेत”, असे कुमार म्हणाले.