इर्शाळवाडी: 300 चौरस मीटरचा मिळणार भूखंड; जबाबदारी आता सिडकोवर

आरसीसी संरक्षण भिंतीचे कवच, घर बांधण्यासाठी सिडकोची खरी कसोटी

कमलाकर कांबळे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: इर्शाळवाडीतील आपद्ग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा अंतिम विकास आराखडा तयार झाला आहे. त्यानुसार या मंजूर आराखड्यानुसार आपद्ग्रस्त आदिवासींचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी आता सिडकोवर सोपविली आहे. दरडींची दुर्घटना टाळण्यासाठी पुनर्विकसित इर्शाळवाडीस आरसीसी संरक्षण भिंतीचे संरक्षण राहणार आहे.

रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचित केलेल्या २.६ हेक्टर जागेवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अवघ्या आठ दिवसांत पुनर्वसनाचा हा विकास आराखडा तयार करून तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहा महिन्यांत इर्शाळवाडीतील आपद्ग्रस्तांची पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर जाहीर करून जलद कार्यवाही करण्याचे निर्देशसुद्धा संबंधित विभागाला दिले होते. 

इर्शाळवाडीतील दरड कोसळण्याच्या घटनेनंतर जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांनी २७ जुलै रोजी  राज्य रस्ते विकास महामंडळाला पत्र पाठवून दुर्घटनाग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी विकास आराखडा तयार करण्यासंदर्भात विनंती केली होती. त्यानंतर, तहसीलदार कार्यालय, भूमी अधीक्षक व मोजणी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी  १ ऑगस्टला जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुनर्वसनासाठी सूचित केलेल्या  जागेची पाहणी केली. त्यानंतर  जीआयएस (GIS) या अद्ययावत सॉफ्टवेअर प्रणालीनुसार हा आराखडा तयार केला. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार एमएसआरडीसीने विकास  आराखडा तयार केला असला तरी त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी  सिडकोची आहे. परंतु, सिडकोचा ढिला कारभार पाहता सहा महिन्यांत हा प्रकल्प पूर्ण होईल का, अशी शंका जाणकारांकडून उपस्थित केली जात आहे.

४४ घरांसह या महत्त्वाच्या सुविधा

या आराखड्यानुसार इर्शाळवाडी आपद्ग्रस्तांसाठी ४४ पक्की घरे बांधली जाणार आहेत. प्रत्येक घराचे क्षेत्रफळासाठी  ३०० चौरस मीटरचा भूखंड असणार आहे.  महत्त्वाचे म्हणजे प्रस्तावित केलेली जागा  काही प्रमाणात जमिनीपासून उंचावर असल्यामुळे भविष्यात कुठलाही धोका असणार नाही. तो टाळण्यासाठी नियोजित जागेच्या सर्व बाजूस आरसीसी  संरक्षण भिंत प्रस्तावित केली आहे. तसेच या आराखड्यामध्ये प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी, समाज मंदिर, उद्यान, खेळाचे मैदान,  प्राथमिक आरोग्य केंद्र आदी  सोयी-सुविधांसाठी भूखंडाचे नियोजन केले आहे.

रस्त्यासाठी गुरचरण जमीन

  इर्शाळवाडी आपद्ग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी नानिवली गावातील २.६ हेक्टर जागा निश्चित केली आहे. 
  पुनर्वसन ठिकाणावरून जाण्यासाठी  खाली असलेल्या नानिवली गावामधून दोन प्रवेश मार्गांचे पर्याय सुचवले आहेत. 
  पहिला १८२ मीटरचा आहे. 
  तर दुसरा ३५० मीटर लांबीचा असून तो तुलनेने सपाटीवर आहे. 
  दोन्ही रस्त्यांचे पर्याय हे शासकीय गुरचरण जमिनीमधून प्रस्तावित आहेत. 
  त्यामुळे या रस्त्यांसाठी शासनाला नव्याने  जमीन संपादित करावी लागणार नसल्याचे  विकास आराखड्यात स्पष्ट केले आहे.