इर्शाळवाडीची धोक्याची घंटा! पर्यावरणवाद्यांकडून रायगड ठाणे येथील डोंगरांच्या खोदकामावर बंदीसाठी विनंती

रायगड, ठाण्यासारख्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या जिल्ह्यांच्या सविस्तर अभ्यासाची देखील मागणी करण्यात आली आहे.

नवी मुंबई: इर्शाळवाडीच्या दरड कोसळण्याची दु:खद घटना हा एक इशारा आहे. पर्यावरणवाद्यांनी डोंगरांच्या खोदकामावर तात्काळ प्रतिबंध आणण्याची विनंती केली आहे. रायगड, ठाण्यासारख्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या जिल्ह्यांच्या सविस्तर अभ्यासाची देखील मागणी करण्यात आली आहे.

डोंगर उतारांवरची माती सैल होण्याच्या स्वरुपात दूरवर परिणाम करणारे सततचे आणि उच्च तीव्रतेचे विस्फोट दरडी कोसळण्यासाठी कारणीभूत असू शकतात, असे नॅटकनेक्ट फाउंडेशन आणि श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान (एसइएपी) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या ईमेलमध्ये नमुद करण्यात आले आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये विविध ठिकाणांवर अनेक खोदकामे सुरु आहे आणि या अविवेकी खोदकामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समर्पित डोंगर विकास नियमन प्राधिकरणाची निर्मिती करण्याची आता नितांत आवश्यकता असल्याचे नॅटकनेक्टचे संचालक बी एन कुमार म्हणाले.
“आम्ही पर्यावरणाचे चाहते, संपूर्ण राज्यातल्या डोंगरांवर होणारे विस्फोट, जंगलतोड आणि डोंगरांवर कोणत्याही नियमनाशिवाय होणा-या विकासाच्या विरुध्द सतर्कतेचा इशारा देत आहोत,” असे सांगत कुमार यांनी इरशालवाडीच्या दर कोसळण्याच्या घटनेचे “आपल्यासाठी ही आणखीन एक धोक्याची घंटा आहे” असे वर्णन केले आहे.

नॅटकनेक्टने आयआयटी/भारताचे भौगोलिक सर्वेक्षण यांच्या मदतीने डोंगरांवरच्या मातीच्या स्थितीचा सखोल अभ्यास करण्याची देखील विनंती केली आहे. शासनाने डोंगरांवर होणा-या विस्फोटांमुळे झालेल्या पर्यावरणाच्या –हासाचा जलद गतीने अभ्यास केला पाहिजे, असे श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार म्हणाले.“मुसळधार पावसाने अगदी निर्विवादास्पदपणे दरड कोसळण्यात हातभार लावला आहे. पण आधी झालेली हानी आणि खोदकाम तसेच जंगलतोडीमुळे त्याचप्रमाणे अति ऊष्म्यामुळे माती सैल होण्याने ह्यात भर पाडली आहे”, असे पवार म्हणाले.  

शासनाने नवी मुंबई, ठाणे, उरण आणि खोदकाम होणा-या इतर सर्व स्थळांवरच्या परिस्थितीची तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत पर्यावरणवादी समुहांनी सर्व डोंगरांवर त्याचप्रमाणे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळांसारख्या बांधकामांच्या स्थळांवर विस्फोटांच्या भूकंपीय प्रभावाच्या तपासणीची विनंती देखील केली आहे. 

पारसिक हिल, येवूर हिल्स आणि खारघर हिल्स सारख्या दरड कोसळू शकणा-या ठिकाणांकडे शासनाचे लक्ष वळवले.
डोंगर आणि टेकड्यांना धक्का पोहचवता कामा नये तसेच त्यांच्यावर आणि त्यांच्या सभोवताली कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्याची आणि वृक्षतोडीची परवानगी देता कामा नये. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील प्रभागांमधल्या आदिवासी व इतर कुटुंबांचे पंतप्रधान आवास योजने सारख्या प्रकल्पांच्या अंतर्गत त्यांच्या वर्तमान वसाहतींच्या नजीक पुनर्वसन केले जाऊ शकते, असे कुमार यांनी सूचवले.