‘त्या’ गावांच्या स्थलांतराचा तिढा कायम

आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात मोडणाऱ्या ‘त्या’ दहा गावांच्या स्थलांतराचा तिढा वाढला आहे.

नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात मोडणाऱ्या ‘त्या’ दहा गावांच्या स्थलांतराचा तिढा वाढला आहे. विशेष म्हणजे चार गावांतील ग्रामस्थ आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने सिडकोसमोर पेच निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची डेडलाइन हुकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात येणा-या दहा गावांच्या स्थलांतर प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. तरघर, कोंबडभुजे, उलवे, गणेशपुरी, वाघिवलीवाडा, वरचे ओवळे, कोल्ही, कोपर, चिंचपाडा व वाघिवली या गावांचा यात सहभाग आहे. या गावांचे वाहळ, वडघर आणि कुंडे वाहळ या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. स्थलांतरित होणा-या गावांसाठी सध्या शाळेच्या दोन सुसज्ज इमारती बांधल्या आहेत; परंतु या शाळेत स्थलांतरित होण्यास ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला होता. स्थलांतरित होणा-या प्रत्येक गावात जिल्हा परिषदेची शाळा आहे, त्यानुसार प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र शाळा मिळावी, अशी येथील ग्रामस्थांची मागणी होती. त्यानुसार सिडकोने प्रत्येक गावाला शाळेसाठी स्वतंत्र भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला. तसे लेखी आश्वासनही ग्रामस्थांना दिले. परंतु हे भूखंड साठ वर्षांच्या लीजवर देवू केल्याने ग्रामस्थ आणि जिल्हा परिषदेच्या अधिका-यांनीही त्याला विरोध केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागा परत देताना त्या मालकी हक्क तत्त्वावरच दिल्या जाव्यात, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. याचा परिणाम म्हणून शाळांचे स्थलांतर रखडले.या सर्व घटनाक्रमाचा फटका गावांच्या स्थलांतराला बसला आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुध्दा विमानतळावरून २0१९ मध्ये विमानाचे टेकआॅफ होईल, याबाबत साशंकता वर्तविली आहे.
>गावांच्या स्थलांतराची सद्यस्थिती
स्थलांतरित होणाºया दहा गावांपैकी कोपर, कोल्ही, वरचे ओवळे व वाघिवली या गावांतून सरासरी ९५ टक्के ग्रामस्थांनी आपली बांधकामे पाडून स्थलांतर केले आहे. विमानतळ प्रकल्पाच्या दुसºया टप्प्यात येणाºया उलवे, गणेशपुरी, कोंबडभुजे व तरघर या गावांतील ग्रामस्थांचा मात्र स्थलांतराला अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे स्थलांतरासाठी सिडकोने ३0 नोव्हेंबरची मुदत दिली होती. परंतु चार गाावातील ग्रामस्थांचा स्थलांतराला अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे सिडको प्रशासनासमोर नवा पेच निर्माण
झाला आहे.