जेएनपीएचा खाडीत १४०० मीटर भराव, मासेमारीसह जैवविविधता धोक्यात; ‘हरित लवादा’चे कार्यवाहीचे आदेश

न्हावा-शेवा खाडीच्या मुखाशीच जेएनपीएने बंदराचा विस्तार केला आहे. यासाठी ५२० हेक्टर पारंपरिक खाजण क्षेत्रात दगड-मातीचा भराव टाकला आहे.

उरण : ठाण्याची उपखाडी म्हणून ओळखली जाणारी न्हावा-शेवा खाडी जेएनपीएने भराव टाकून बुजविल्याने या खाडीचे पूर्वीचे १५०० मीटर रुंदीचे मुख आता १०० मीटरवर आले आहे. यामुळे समुद्राच्या नैसर्गिक भरतीचे संतुलन व प्रवाह बिघडल्यामुळे विविध जैवविविधता आणि स्थानिक मासेमारी धोक्यात आली आहे. याबाबत मच्छीमार संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आता राष्ट्रीय हरित लवादाने पडताळणी करून कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.

न्हावा-शेवा खाडीच्या मुखाशीच जेएनपीएने बंदराचा विस्तार केला आहे. यासाठी ५२० हेक्टर पारंपरिक खाजण क्षेत्रात दगड-मातीचा भराव टाकला आहे. त्यामुळे हे खाडीमुख जवळपास ९४ टक्के बंद झाले आहे. त्यातही येथील न्हावा-माणकटोक खाडीचे मुख तर जवळपास बंदच झाले आहे. यामुळे या खाडी क्षेत्रात येणारे भरतीचे पाणी व  नैसर्गिक लाटांचा वेग मंदावलाय. त्यातूनच खुल्या समुद्रातून खाडी क्षेत्रात येणाऱ्या माशांची आवक व पैदासही प्रचंड घटली आहे. त्याचा खारफुटीसह येथील    जैवविविधतेवर विपरित परिणाम झाला आहे.

योग्य कार्यवाही करा
अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीनंतर संबंधित मच्छीमार संस्थांनी राष्ट्रीय हरित लवाद न्यायालयाकडे केलेली मागणी योग्य असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने येथील याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती माहिती महाराष्ट्र स्मॉल स्केल फिश वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष व पर्यावरणवादी नंदकुमार पवार यांनी दिली.

शासकीय अधिकाऱ्यांकडून परिसराची पाहणी
या पार्श्वभूमीवर पारंपरिक मच्छीमार बचाव सामाजिक कृती समिती व गव्हाण कोळीवाडा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेने  जेएनपीए, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथॉरिटी, रायगड जिल्हाधिकारी, पर्यावरण विभाग यांच्या विरोधात राष्ट्रीय हरित लवाद न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याची दखल घेऊन हरित न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी संबंधित विभागांना तातडीने पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी परिसराची नुकतीच पाहणी केली.