प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांना केराची टोपली

सिडकोने नवी मुंबईसाठी ठाणे जिल्ह्यातील बेलापूर पट्टा व रायगडमधील पनवेल व उरण तालुक्यातील ९५ गावांतील सर्व जमिनी संपादित केल्या.

- अनंत पाटील 

नवी मुंबई : सिडकोने नवी मुंबईसाठी ठाणे जिल्ह्यातील बेलापूर पट्टा व रायगडमधील पनवेल व उरण तालुक्यातील ९५ गावांतील सर्व जमिनी संपादित केल्या. मात्र, येथील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी गावठाणाबाहेर राहण्यासाठी बांधण्यात आलेली हजारो घरे अनधिकृत ठरविण्यात आलेली आहेत. नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी आपले सर्वस्व असलेल्या जमिनी देणाऱ्या भूमिपुत्रांनी गावठाणाबाहेरील घरे नियमित करण्याच्या घोषणा राज्य शासनाने केल्या. मात्र, त्याची अंमलबजावणी ४२ वर्षांचा कालावधी उलटूनही झालेली नाही, त्यामुळे येथील भूमिपुत्रांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
१७ मार्च १९७० साली मुंबईचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने नवी मुंबई उभारणीचा निर्णय घेतला होता. संपूर्ण जमिनी संपादित केल्याने शेतकºयांकडे जमीनच शिल्लक नसल्याने त्यांच्या वारसांनी वाढत्या लोकसंख्येनुसार सिडको संपादित जागेवर राहण्यासाठी घरे बांधली. जमिनी सिडकोच्या मालकीच्या असल्याने सिडकोने ही घरे अनधिकृत ठरवली. तर दुसरीकडे वाढत्या लोकसंख्येला घरांची व्यवस्था व्हावी, याकरिता दर दहा वर्षांनी दिल्या जाणाºया गावठाण कायद्याची अंमलबजावणी सरकारने केली नाही, त्यामुळे या घरांची संख्या वाढत गेली. अनेक बांधकामे सिडकोच्या आराखड्यातच बांधण्यात आलेली आहेत. २५ फेब्रुवारी १९७६ रोजी नवी मुंबईतील तुर्भे, वाशी, सानपाडा, कोपरखैरणे आणि शिरवणे या पाच गावांचा गावठाण विस्तार करण्यात आला.
३ आॅक्टोबर १९८४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यासोबत नवी मुंबई आणि रायगड येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनाच्या पदाधिकाºयांची मंत्रालयात बैठक झाली. त्या बैठकीत संपादित जमिनीच्या १५ टक्के भूखंडाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी १५ टक्केऐवजी अखेर साडेबारा टक्के योजना लागू करण्याचा निर्णय ६ मार्च १९९० रोजी घेतला आणि २८ आॅक्टोबर १९९४ रोजी कोपरखैरणे येथे आयोजित शेतकरी भूमिपुत्रांच्या मेळाव्यात जाहीर केले. तेव्हापासून साडेबारा टक्के योजना नवी मुंबईत लागू झाली आहे. त्याची अंमलबजावणी मागील २८ वर्षांत आजही अपूर्ण अवस्थेत आहे.
>कुटुंबाच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी गावठाणाबाहेर घरे बांधलेली असून पर्यायाने काही मोडकळीस आलेली घरे दुरु स्ती करायचे ठरवले तर सिडको कारवाई करते,यासाठी राज्य शासनाने त्वरित गावठाण विस्तार योजनेचे सर्वेक्षण युद्धपातळीवर सुरू केले पाहिजे.
- मनोहर पाटील,
अध्यक्ष,
सिडको आणि एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समिती
>नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकरिता २२६८ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून त्यापैकी उलवे, तरघर, कोंबडभुजे, गणेशपुरी, चिंचपाडा, कोल्हीकोपर, वरचे ओवळे, पारगाव-डुंगी, वाघिवली-वाडा आणि वाघिवली या दहा गावच्या प्रकल्पग्रस्तांची ६७१ हेक्टर जमीन भूसंपादित करण्यात आली आहे. मात्र, सिडकोने दिलेल्या आश्वासनानुसार अनेक लोकांचे पुनर्वसन झालेले नसून समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
- पुंडलिक म्हात्रे, उपाध्यक्ष,
नवी मुंबई आंतरराष्टÑीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्त
पुनर्वसन बाधित संघर्ष समिती