सिडकोच्या आवाहनाला केराची टोपली

बेकायदा इमारतींना वीज, पाणी व इतर सुविधा देऊ नका, असे जाहीर आवाहन सिडकोच्या वतीने संबंधित शासकीय संस्थांना करण्यात आले होते.

नवी मुंबई : बेकायदा इमारतींना वीज, पाणी व इतर सुविधा देऊ नका, असे जाहीर आवाहन सिडकोच्या वतीने संबंधित शासकीय संस्थांना करण्यात आले होते. परंतु या संस्थांनी असहकाराची भूमिका दाखवत सिडकोच्या आवाहनाला केराची टोपली दाखविल्याने भूमाफियांचे चांगलेच फावले आहे. परिणामी शहरात आजही बिनदिक्कत नवीन बांधकामे सुरू असल्याचे दिसत आहे.
सिडकोने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जानेवारी २0१३ नतंरच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गेल्या मे महिन्यापासून ही कारवाई सुरू करण्यात आली. परंतु विविध कारणांमुळे कारवाईला म्हणावी तशी गती देता आली नाही. नेमकी ही बाब भूमाफियांच्या पथ्यावर पडल्याने आजही मोठ्या प्रमाणात नवीन बांधकामे उभारली जात आहेत.
वर्षभरात नवी मुंबईसह उरण व पनवेल तालुक्यात ५००पेक्षा अधिक नवीन इमारती उभारल्या गेल्या आहेत. त्यांना पाणी, वीज तसेच मलनिस्सारण वाहिन्या आदी सुविधांचीही पूर्तता करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सिडकोची परवानगी नसलेल्या इमारतींना महापालिका व महावितरण या शासकीय संस्थांनी पाणी, वीज व इतर सुविधा देऊ नयेत, असे आवाहन सिडकोच्या वतीने करण्यात आले होते. सिडकोच्या अनधिकृत नियंत्रण विभागाचे मुख्य नियंत्रक योगेश म्हसे यांनी संबंधित संस्थांना पाच महिन्यांपूर्वी दिले होते. परंतु या संस्थांनी सिडकोच्या या आवाहनाला केराची टोपली दाखवत नव्याने उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामांना वीज व पाणीपुरवठा तसेच इतर सुविधा पुरविल्याने अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे फावले आहे.
१ जून २0१५ नंतर उभारलेल्या ५७८ नवीन बांधकामांना एमआरटीपी अ‍ॅक्ट कायद्याअंतर्गत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यातील तब्बल ४५0 बांधकामे महापालिका कार्यक्षेत्रातील आहेत. या बांधकामांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)