आठ वर्षांपासून रखडलेले करंजा मच्छीमार बंदर सहा महिन्यांत पूर्ण

संडे अँकर । १५० कोटी खर्च : २५ हजार रोजगार निर्मिती; ससूनडॉकवरील ताण कमी होणार, मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांना लाभ

मधुकर ठाकूर।

उरण : मुंबई येथील ससूनडॉक बंदरावरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील करंजा येथे अद्यावत,अत्याधुनिक उभारण्यात येत असलेल्या बंदराचे काम येत्या सहा महिन्यांत पूर्ण होणार आहे. पश्चिम किनाऱ्यावरील महत्त्वाच्या असलेल्या या बंदरात एक हजार मच्छीमार बोटी लॅण्ड होण्याची क्षमता आहे. या बंदरामुळे परिसरातील २५ हजार व्यावसायिकांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे कार्यकारी अभियंता सुधीर देवरे यांनी दिली.

मुंबईत ससूनडॉक आणि भाऊचा धक्काजवळील कसारा बंदर अशी दोन बंदरे आहेत. कसारा बंदर गुजराती मच्छीमारांसाठी सरकारने दिले आहे. त्यामुळे मुंबई, रायगड, पालघर, ठाणे या तीन जिल्ह्यांतील मच्छीमारांसाठी ससूनडॉक हेच एकमेव बंदर उरले आहे. जिल्ह्यांतील हजारो मच्छीमारांच्या बोटी ससूनडॉक बंदराच्या आश्रयाला येतात. खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाण्यापूर्वी बंदरातच डिझेल, बर्फ आणि इतर आवश्यक साधनसामुग्री बोटीत भरण्यात येते. याच बंदरात मासळी उतरवतात व लिलाव करून विक्री करतात. ससूनडॉक बंदरात ७०० मासेमारी बोटी लागण्याची क्षमता आहे. मात्र, अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्याने वर्षोनुवर्षे हजारो मच्छीमार बोटी तेथेच लॅड होतात. यामुळे बंदरावर मोठा ताण पडतो. हा ताण दूर करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील करंजा बंदरात अद्ययावत, सर्व सोयींनीयुक्त आधुनिक बंदर उभारण्यातच यावे, अशी मागणी सातत्याने मच्छीमारांकडून केली जात होती. त्यामुळे शासनानेही मागणीची दखल घेऊन, करंजा खाडीकिनारी एक हजार मच्छीमार बोटी लागण्याच्या क्षमतेचे अत्याधुनिक बंदर उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता.
तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या कारकिर्दीत ६४ कोटी खर्चाच्या कामाला २०१२ सालात निधी मंजूर होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली होती. बंदराचे पहिल्या टप्प्यातील २५० मीटर लांबीचे काम सुरू करण्यात आले होते. मात्र, समुद्राच्या तळाशी अवघड खडक लागल्याने वाढत्या खर्चामुळे काम रखडले होते. खडक फोडून बंदर उभारणीसाठीचे काम १४९.८० कोटींपर्यंत पोहोचले. अतिरिक्त निधी शासनाकडून उपलब्ध होऊ शकला नाही. त्यामुळे आठ वर्षांपासून रखडले होते. दरम्यान, बंदराचा विस्तारासाठी करंजा मच्छीमार संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष शिवदास नाखवा, माजी अध्यक्ष प्रदीप नाखवा, विद्यमान अध्यक्ष भालचंद्र कोळी यांनी जेएनपीटीचे तत्कालीन विश्वस्त तथा विद्यमान आमदार महेश बालदी यांच्या मदतीने केंद्र व राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सागरमाला योजनेतून ७५ कोटी, तसेच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७५ कोटी रुपये, असा एकूण १५० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. केंद्र, राज्य सरकारने समसमान निधी देण्याच्या मंजुरीनंतर २०१८ मध्ये पुन्हा एकदा रखडलेल्या बंदराच्या कामाला सुरुवात झाली.
कोरोनादरम्यान कामात अडथळा निर्माण झाला होता. आता काम पुन्हा सुरू झाल्यानंतर ड्रेजिंग,ब्लॉक कास्टिंग, तसेच इंग्रजी ई आकारापैकी ‘सी’पर्यंतचे काम पूर्ण झाले आहे. उरलेली कामेही येत्या सहा महिन्यांत पूर्णत्वास जाणार असून बंदर मच्छीमारांसाठी खुले करणार असल्याचे महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे कार्यकारी अभियंता सुधीर देवरे यांनी सांगितले.

600 मीटर लांबीचे इंग्रजी ‘ई’ आकाराचे बंदर

आधुनिक फिश लॅडिंग जेट्टी, वेस्टवॉटर ट्रिंटमेंट प्लाण्ट, रेडिओ अँड कम्युनिकेशन सेंटर, फिश प्रोसेसर, शीतगृह, मासळी लिलाव आणि विक्री केंद्र, डिझेल पंप इत्यादी अत्याधुनिक सोईसुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

या आधी बंदराची डेडलाइन २०१५ होती. मात्र, आठ वर्षांपासून रखडलेल्या कामामुळे ६४ कोटी खर्चाच्या प्रकल्पाचा वाढ होऊन खर्च १४९.८० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. या अत्याधुनिक बंदरावर आधारित छोटे-मोठे अनेक प्रकारचे उद्योग परिसरात उभे राहाणार आहेत.

यामुळे २५ हजार नागरिक, व्यावसायिकांना रोजगाराची संधी निर्माण होणार आहे. बंदराचे काम पूर्ण झाल्यानंतर रायगड जिल्ह्यातील हजारो मच्छीमार बोटी मुंबईच्या ससूनडॉक बंदराऐवजी करंजा बंदरात लँड होतील. बंदर राज्यातील मच्छीमारांसाठी वरदान ठरणार आहे.