करंजा बंदर २०२०पर्यंत होणार पूर्ण!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 4, 2018 12:58 AM2018-05-04T00:58:51+5:302018-05-04T00:58:51+5:30
निधीअभावी गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या महत्त्वपूर्ण करंजा बंदर उभारण्याच्या कामासाठी १५० कोटी देण्याची तयारी केंद्र आणि राज्य शासनाने दर्शविली आहे.
मधुकर ठाकूर
उरण : निधीअभावी गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या महत्त्वपूर्ण करंजा बंदर उभारण्याच्या कामासाठी १५० कोटी देण्याची तयारी केंद्र आणि राज्य शासनाने दर्शविली आहे. मात्र, त्यासाठी निविदा, निधी मंजुरीसाठी आणखी सहा महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे रायगडातील मच्छीमारांचे स्वप्न असलेल्या करंजा बंदर पूर्णत्वास जाण्यासाठी मच्छीमारांना २०२० सालापर्यंत वाट पाहावी लागण्याची शक्यता राज्य शासनाच्या कोस्टल विभागाचे मुख्य अभियंता आर. डी. मिसाळ यांनी वर्तविली आहे.
मुंबईत मच्छीमारांसाठी ससून डॉक आणि भाऊचा धक्काजवळील कसारा बंदर (न्यू फिश जेट्टी) अशी दोन बंदरे आहेत. कसारा बंदर या आधीच गुजरातमधील मच्छीमारांसाठी सरकारने आंदण देऊन टाकले आहे. त्यामुळे मुंबई, रायगड, ठाणे या तीन जिल्ह्यातील हजारो मच्छीमारांसाठी मुंबईतील ससून डॉक हेच एकमेव बंदर उरले आहे. या तिन्ही जिल्ह्यातील हजारो मच्छीमार बोटी ससून डॉक बंदराच्या आश्रयाला येतात. खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाण्यापूर्वी ससून डॉक बंदररातच डिझेल, बर्फ आणि इतर आवश्यक साधनसामग्री बोटीत भरण्यात येते. मासेमारी करून परतल्यानंतर याच बंदरात मासळी उतरवितात. लिलाव करून मासळी विक्री करतात. ससून डॉक बंदराची ७०० मासेमारी बोटी लागण्याची क्षमता आहे. मात्र, अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्याने मुंबई, रायगड, ठाणे या तीन जिल्ह्यातील हजारो मच्छीमार बोटी ससून डॉक बंदरात लँड होतात. क्षमतेपेक्षा किती तरी पटीने ससून डॉकमध्ये मच्छीमार बोटी येत असल्याने मोठी गर्दी होते.
ससून डॉक बंदरावरील वाढता ताण दूर करण्यासाठी आणि मुंबई, ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील करंजा बंदरात अद्ययावत, सर्व सोयींयुक्त आधुनिक बंदर उभारण्यात यावे, अशी मागणी मच्छीमारांची होती. या मागणीसाठी राज्यातील सर्वात मोठी असा लौकिक असलेल्या करंजा मच्छीमार संस्थेने राज्य आणि केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे शासनानेही मच्छीमारांच्या मागणीची दखल घेऊन करंजा खाडीकिनारी एक हजार मच्छीमार बोटी लागण्याच्या क्षमतेचे अत्याधुनिक बंदर उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.
६०० मीटर लांबीच्या बंदरात आधुनिक फिश लँडिंग जेट्टी, वेस्टवॉटर ट्रिटमेंट प्लाण्ट, रेडिओ अॅण्ड कम्युनिकेशन सेंटर, फिश प्रोसेसर, शीतगृह, मासळी लिलाव आणि विक्री केंद्र, इंधनासाठी डिझेल पंप इत्यादी अत्याधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची योजना आखण्यात आली होती. या प्रस्तावाला २००२ साली प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर २०१२ साली निधी मंजूर होऊन प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात झाली. करंजा बंदराचे दोन टप्प्यात काम करण्यात येणार होते. पहिल्या टप्प्यात २५० लिटर
लांबीचे काम सुरू करण्यात आले होते. त्यामध्ये भराव आणि
बंदराच्या पायलिंगच्या कामाचा समावेश आहे.
पहिल्या टप्प्यासाठी ५७ कोटी ८३ लाख
१पहिल्या टप्प्यातील काम दोन वर्षांच्या मुदतीत पूर्ण केले जाणार होते. पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी ५७ कोटी ८३ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. दुसऱ्या टप्प्याच्या कामालाही पहिले काम संपताच सुरुवात केली जाणार होती. त्यामुळे अत्याधुनिक करंजा बंदर २०१५ मध्ये पूर्णत्वास जाईल, असे मानले जात होते.
२समुद्राखाली चिखलाऐवजी कातळ दगड लागल्याने तो फोडून काम करण्यासाठी अतिरिक्त लागणारा १५० कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून मिळण्यास विलंब झाल्याने करंजा बंदराचे काम आजतागायत रखडले आहे. मच्छीमारांच्या सातत्याने के लेल्या मागणीनंतर १५० कोटी अतिरिक्त वाढीव निधी केंद्र व राज्य सरकार असे दोन्ही मिळून अर्धी-अर्धी रक्कम देण्याची तयारी दाखविण्यात आली होती.
करंजा बंदराच्या उभारणीच्या सुधारित कामासाठी शासन स्तरावर निर्णय झाल्यानंतरच पुन्हा सुधारित निविदा काढाव्या लागतील. सुधारित निविदा काढून ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यासाठी साधारण सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर करंजा बंदर उभारणीच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. त्यामुळे रायगडातील मच्छीमारांना करंजा बंदरासाठी आणखी अडीच वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
- आर. डी. मिसाळ,
अभियंता, कोस्टल विभाग
सागरमाला कार्यक्रम ७५ कोटींना मंजुरी
प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर केंद्र सरकारने सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत करंजा बंदराच्या वाढीव खर्चापोटी निम्मे म्हणजे ७५ कोटी निधी मंजूर केल्याचे पत्र राज्याच्या मत्स्य विभागाच्या सचिवाकडे सुपूर्द करण्यात आले.
राज्य शासनाकडून ७५ कोटींचा निधी देण्याच्या अद्याप तरी कोणत्याही हालचाली दिसून येत नाहीत.
येत्या अधिवेशनाच्या बजेटमध्ये हा निधी मंजूर करून घ्यावा लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
त्यानंतर या सुधारित कामाच्या निविदा काढल्यानंतरच करंजा बंदर उभारणीच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात होईल, अशी माहिती संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी दिली.