खारफुटीच्या जंगलांचा होतोय -हास,  मार्गदर्शक तत्त्वांना हरताळ

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी खारफुटीचे संरक्षण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

नवी मुंबई : पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी खारफुटीचे संरक्षण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. याचे पालन करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणांवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र, नवी मुंबई परिसरात न्यायालयाच्या या मार्गदर्शक तत्त्वांना सपशेल हरताळ फासला जात आहे. खारफुटीची सर्रास तोड केली जात आहे. खारफुटीचा ºहास थांबविण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना तोकड्या ठरत असल्याचे दिसून आले आहे.
नवी मुंबई शहराला १५० कि.मी.चा सागरकिनारा लाभला आहे. यात सुमारे दीड हजार हेक्टरचे क्षेत्र खारफुटीने व्यापले आहे. या खारफुटीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणांवर सोपविली आहे; परंतु प्रभावी अंमलबजावणीअभावी खारफुटी संरक्षणाला मर्यादा पडल्या आहेत. खाडी किनाºयावर मातीचा भराव टाकून नवी मुंबई शहराची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे अगोदरच मोठ्या प्रमाणात खारफुटींचा ºहास झाला आहे. खारफुटीच्या संरक्षणासाठी अनेक पर्यावरण संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार ठाणे जिल्ह्यातील विशेषत: नवी मुंबई परिसरातील खारफुटींचे संरक्षण करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणाने कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत; परंतु स्थानिक प्राधिकरण असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेकडून यासंदर्भात ठोस कार्यवाही होताना दिसत नाही. याचा परिणाम म्हणून आजही मोठ्या प्रमाणात खारफुटींची कत्तल करून बेकायदा बांधकामे केली जात आहेत. अनेक ठिकाणी रातोरात मातीचा भराव टाकून खारफुटी नष्ट केली जात आहे. वाशी ते ऐरोली दरम्यानच्या खाडीकिनाºयावर वसलेल्या गावांचा अनधिकृतरीत्या खाडीत विस्तार होताना दिसत आहे. अनेकांनी खारफुटींची तोड करून त्यावर बेकायदा बांधकामे उभारली आहेत. विशेषत: कोपरखैरणे, घणसोली, गोठीवली ही गावे तर हळूहळू खाडीत विस्तारताना दिसत आहेत. स्थानिक पोलीस व संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांना हाताशी धरून भूमाफियांनी या परिसरात उच्छाद मांडला आहे.
खारफुटींच्या संरक्षणासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षभरापूर्वी एक समिती गठीत केली आहे. खारफुटीची तोड थांबविण्यासाठी या समितीने विविध उपाययोजना सूचित केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मध्यंतरी खारफुटी क्षेत्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता; परंतु त्यावरील खर्च कोणी करायचा? यावरून हा प्रस्ताव बारगळला, तर काही ठिकाणी खारफुटीकडे जाणाºया मार्गावर कृत्रिम अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयोग करण्यात आला. एकूणच महापालिका आणि वन विभागाच्या तकलादू उपाययोजनांना भीक न घालता भूमाफियांनी आपल्या कारवाया सुरूच ठेवल्याचे दिसून आले आहे.

महापालिकेची उदासीनता : खारफुटीच्या रक्षणासाठी खारफुटी प्रोटेक्शन ब्रिगेडची निर्मिती करण्याचा निर्णय ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतला आहे. यात पोलीस, महापालिका आणि पर्यावरणप्रेमी संस्थांचा सहभाग असणार आहे. मीरा-भार्इंदर महापालिकेनेही या संकल्पनेवर आधारित पथक तयार करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे; परंतु नवी मुंबई महापालिकेने यासंदर्भात अद्यापि कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे दिसून आले आहे.

खारफुटीवर उपग्रहाची नजर; प्रस्ताव कागदावरच
किनारपट्टीवरील किती खारफुटीचे क्षेत्र नष्ट झाले आहे, हे प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी करणे, हे वन विभागासमोर मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी वन विभागाने भारतीय अंतराळ संशोधन केंद्राकडून मदत घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार उपग्रहाच्या माध्यमातून खारफुटीच्या जंगलांची छायाचित्रे घेण्याचे प्रस्तावित केले होते. तसेच या उपग्रहाच्या माध्यमातून खारफुटीच्या जंगलांवर नजर ठेवली जाणार होती. तेथे होणाºया अवैध हालचाली टिपण्याचे प्रयोजन होते. परंतु, हा प्रस्तावसुद्धा कागदावरच सीमित राहिल्याचे दिसून आले आहे.