खारघरमधील जमीन गैरव्यवहाराची चौकशी आता अंतिम टप्यात

सिडको प्रशासनाची माहिती : १५ वर्षांमधील व्यवहारांचीही चौकशी

नवी मुंबई : खारघरमधील जमीन गैरव्यवहार व कोयना प्रकल्पग्रस्तांना १५ वर्षांमध्ये वाटप केलेल्या जमीन व्यवहाराची शासनाच्या आदेशावरून चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी अंतिम टप्प्यात आली असल्याची माहिती सिडको प्रशासनाने दिली आहे.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांना खारघर येथील ओवे गावच्या हद्दीमधील सर्वे क्रमांक १८३ मधील जमीन देण्यात आली होती. १४ मे २०१८ मध्ये एकाच दिवशी या जमिनीचा व्यवहार झाला. प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप ज्या दिवशी झाले त्याच दिवशी त्याचे हस्तांतरण बांधकाम व्यावसायिकाकडे झाले. बांधकाम व्यावसायिकाला ३ कोटी ६० लाख रुपयांना ही जमीन देण्यात आली. प्रत्यक्षात बाजारभावाप्रमाणे त्याची किंमत १७६७ कोटीपेक्षा जास्त असल्याचा आरोप काँगे्रसने केला होता. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खारघरमधील जमीन व मागील १५ वर्षांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेल्या जमीन व्यवहारांचीही चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. शासनाच्या आदेशानंतर ३ आॅक्टोबर २०१८ ला एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती.

सिडकोने ही चौकशी प्रगतिपथावर असल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट केले आहे. जमीन व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी सिडकोने वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात देऊन नागरिकांकडून यासंबंधीत काही कागदपत्र असल्यास किंवा काही आक्षेप असल्यास त्याची माहिती देण्याचे आवाहन केले होते. १५ ते ३० जानेवारी दरम्यान माहिती देण्यासाठीचा कालावधी ठेवण्यात आला होता. या चौकशीच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये समितीकडे काही माहिती प्राप्त झाली आहे. अजून कागदपत्र प्राप्त होणे बाकी आहे. सद्यस्थितीमध्ये मिळालेल्या माहितीची छाननी करून समितीच्या अध्यक्षांनी चौकशीच्या दुसऱ्या टप्प्यात गरजेनुसार नवीन पत्रव्यवहार केला असून या प्रकरणाशी संंबंधितांकडून माहिती मागविली आहे. चौकशीचे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच ते पूर्ण केले जाणार असल्याचेही सिडकोने स्पष्ट केले आहे.