मुंबई-दिल्ली फ्रेट काॅरिडाॅरला कोकण आयुक्त समितीचा उतारा 

काम कूर्म गतीने : भूसंपादनासह आरओबीच्या कामांना वेग मिळणार

नवी मुंबई : देशात रेल्वेद्वारे होणाऱ्या मालवाहतुकीत मैलाचा दगड ठरणारा जेएनपीटी ते दादरीमार्गे दिल्ली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरच्या कामाला गती देण्यासाठी गृह विभागाने कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क समितीचा उतारा शोधला आहे. ही समिती मार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे जलद गतीने भूसंपादन करून रेल्वे वाहतूूक अधिक वेगवान होण्यासाठी आरओबी बाधंणे, जलवाहिन्या आणि वीजवाहिन्यांचे स्थलांतर इत्यादींसाठी प्रयत्न करणार आहे.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने या महामार्गाला मंजुरी दिली. त्यानंतर नरेंद्र माेदी सरकारच्या काळात या मार्गाला गती देण्यात  आली आहे. हा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर मुंबई ते दिल्ली दरम्यानच्या रेल्वे वाहतुकीत मैलाचा दगड ठरणार असल्याने त्यावर पंतप्रधान कार्यालय लक्ष ठेवून आहे. विविध देशांतून समुद्रमार्गे जेएनपीटीत येणाऱ्या मालाची उत्तर भारतात वेगाने वाहतूक हाेण्यासाठी हा मार्ग महत्त्वाचा आहे.  

 ही कामे वेळेत करण्याचे निर्देश 
ही समिती मुंबई-दिल्ली फ्रेट काॅरिडाॅरला लागणाऱ्या खासगी, शासकीय जमिनीसह वन जमिनीचे भूसंपादन  जलद गतीने करणे, बाधितांना मोबदला देऊन संबंधित जमीन वेळेत हस्तांतरित करणे, वीजवाहिन्या, जलवाहिन्यांच्या स्थलांतराला गती देणे, आरओबी बांधण्यासाठी जमीन हस्तांतरित करणे अशी कामे जलद गतीने कशी होतील, यासाठी प्रयत्न करणार आहे. 

 ३०४३ खारफुटी तोडण्यास मंजुरी 
सीआरझेडच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची मुदत नोव्हेंबर २०२१मध्येच संपली. यामुळे ती पुन्हा नव्याने वाढवून मिळण्यासाठी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरने अर्ज केला आहे. या दरम्यान बाधित होणाऱ्या खारफुटींची संख्या ३,०४३ झाली असून, ती ताेडण्यासही मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२२ मध्ये परवानगी दिली आहे.

१७६ किमी राज्यात लांबी
या कॉरिडाॅरचे जेएनपीटी ते दादरीपर्यंतचे अंतर १५०४ किलोमीटर आहे. राज्यातील रायगड, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतून हा मार्ग जात आहे. राज्यातील  त्याची लांबी १७६ किलाेमीटर इतकी आहे. मात्र, राज्यात त्याचे काम कासवगतीने सुरू असल्याचे मुख्य सचिवांनी १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी घेतलेल्या आढावा बैठकीत निदर्शनास आले. त्यानुसार या कामाला गती देण्यासाठी १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 

१६ अधिकाऱ्यांचा समितीत समावेश
या समितीत कोकण आयुक्तांसह रायगड, ठाणे आणि पालघर या तिन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक, कल्याण-डोंबिवली महापालिका, कोकण विभागाचे पुनर्वसन विभागाचे उपायुक्त, वेस्टर्न आणि दक्षिण डेडिकेटेड कॉरिडाॅर कार्पोरेशनचे महाव्यवस्थापक, कार्यकारी संचालक, रस्ते विकास महामंडळासह मध्य रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठाणे, रायगड, पालघर या तिन्ही जिल्ह्यांचे कार्यकारी अभियंता आणि मुख्य वन संरक्षक ठाणे अशा १६ जणांचा समावेश आहे.