कोयना पुनर्वसित गावे उपेक्षितच

कोयना प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे वेगवेगळ्या ठिकाणी नावापुरते पुनर्वसन झाले आहे. मात्र आजही ही गावे पायाभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत.

अरुणकुमार मेहत्रे, कळंबोली
कोयना प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे वेगवेगळ्या ठिकाणी नावापुरते पुनर्वसन झाले आहे. मात्र आजही ही गावे पायाभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या संदर्भात अखिल भारतीय कोयना पुनर्वसन संघ गेल्या कित्येक वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे. विशेषत: रायगड व ठाणे जिल्ह्यांतील गावांची स्थिती अतिशय बिकट असून सरकारकडून या प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे.
१९५९ साली सातारा जिल्ह्यातील ८२ गावे कोयना जलविद्युत प्रकल्पामुळे बाधित झाली. सरकारने त्यांचे पुनर्वसन रायगड, ठाणे, रत्नागिरी, सातारा या जिल्ह्यांत केले. यावेळी मूळ प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश तत्कालीन सरकारने दिले होते. यामध्ये पर्यायी १६ एकर जमिनीचे वाटप, दोन व्यक्तींना शासकीय नोकऱ्या, विविध प्रकारच्या १३ नागरी सुविधा व दुरुस्तीकरिता वर्षाला दोन कोटी रुपयांचा निधी, १00 टक्के मोफत विद्युत पुरवठा, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसित केलेल्या ठिकाणी स्थलांतर केले.
पुनर्वसनाच्या यातना, हालअपेष्टा आजही ही मंडळी सोसत आहेत. रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यांत पुनर्वसित झालेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. अखिल भारतीय कोयना पुनर्वसन संघाने सातत्याने शासनाशी जुळवून घेऊन अर्ज विनंत्यांद्वारे आपल्या मागण्या मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सरकारकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने संघाने आक्र मक भूमिका घेत न्याय्य हक्काकरिता लढा तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला
आहे.
गावठाण मोजून देणे, गावची सजा निश्चित करणे, पुनर्वसित गावांना स्वतंत्र ग्रामपंचायत देणे, या व इतर अनेक मागण्या प्रलंबित असल्याचे अध्यक्ष विजय मोरे, सचिव लक्ष्मण जाधव, माजी अध्यक्ष विठ्ठल मोरे यांनी सांगितले.(वार्ताहर)