कुकशेतवासीयांना भूखंडांची करारपत्रे

कुकशेत येथील प्रकल्पग्रस्तांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुक्रवारी भूखंडांच्या करारपत्रांचे प्रतिनिधिक स्वरूपात वाटप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : कुकशेत येथील प्रकल्पग्रस्तांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुक्रवारी भूखंडांच्या करारपत्रांचे प्रतिनिधिक स्वरूपात वाटप करण्यात आले. मागील २० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागल्याने कुकशेतवासीयांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
हार्डिलिया कंपनीमुळे कुकशेत गाव विस्थापित करण्यात आले होते. नेरुळ सेक्टर-१४ येथील या विस्थापित गावाचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. या स्थलांतरित झालेल्या कुकशेतमधील ग्रामस्थांना त्यांच्या मूळ जागेच्या प्रमाणात जागा मिळणे अपेक्षित होते; परंतु एमआयडीसीने अल्प भूखंड देऊन त्यांची बोळवण केली होती. विशेष म्हणजे, त्या भूखंडांची कागदपत्रेही देण्यात आली नाहीत. त्यामुळे नकाशा मंजुरीला अडथळा निर्माण होत होता. परिणामी, नव्याने घर बांधण्यासाठी वित्तसंस्थांकडून कर्ज मिळणे जिकरीचे झाले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर येथील रहिवासी मेटाकुटीला आले होते. या प्रश्नासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा मागील २० वर्षांपासून लढा सुरू होता. अखेर बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावला आहे. त्यामुळे या स्थलांतरित गावातील २८४ कुटंबांना आपल्या जागेचा मालकी हक्क प्राप्त होणार आहे. आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारने येथील ग्रामस्थांना त्यांच्या भूखंडाच्या मालकी हक्काची करारपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते काही कुटंबांना प्रतिनिधिक स्वरूपात करारपत्रांचे वाटप करण्यात आले. यात सोनुबाई चांगो ठाकूर, सुमन मंगळ्या ठाकूर, सविता मणिलाल सोलंकी, गुरुनाथ शिमग्य ठाकूर, देवराम वासुदेव पाटील, हिरूबाई परशुराम पाटील आदी प्रकल्पग्रस्तांचा समावेश होता. आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या उपस्थितीत या करारपत्रांचे वाटप करण्यात आले.

२४0 कुटुंबांना दिलासा
२० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कुकशेत गावातील २४0 कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काची करारपत्रे देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. हा करार ९९ वर्षांसाठी आहे. त्यासाठी प्रत्येक भूखंडामागे
(प्रति १00 चौ.मी.) लागणारे मुंद्राक शुल्क व नोंदणीचा खर्च राज्य शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. ही रक्कम पाच लाख तीस हजार रुपये इतकी आहे. त्यामुळे २४0 कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.