वाघिवलीतील भूखंडवाटप प्रकरण : भूमिराज गृहप्रकल्प पुन्हा वादात?

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी या प्रकरणी २0 मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश कोकण विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.

नवी मुंबई : वाघिवलीतील कुळाचे हक्क डावलून बेलापूरच्या पारसिक हिलवर साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत करण्यात आलेले भूखंडवाटप पुन्हा एकदा वादात सापडले आहे. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी या प्रकरणी २0 मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश कोकण विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे सदर भूखंडावर उभारण्यात येत असलेल्या भूमिराज हिल्स या गृहप्रकल्पासमोर पुन्हा अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

वाघिवली येथील मुंदडा कुटुंबाच्या मालकीच्या असलेल्या १२५ एकर जमिनीच्या संपादनापोटी सिडकोने २00८ मध्ये साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत बेलापूर येथील पारसिक हिलवर ५३ हजार २00 चौ.मी. भूखंडाचे वाटप केले आहे. सिडकोने वाटप केलेल्या या भूखंडाची बाजारभाव किंमत किमान ८00 कोटींच्या घरात आहे. मुंदडा नामक ज्या सावकाराकडून सिडकोने वाघिवलीची जमीन संपादित केली होती, ती जमीन भूसंपादनाच्या वेळेस त्या सावकाराच्या मालकीची नसून सरकारच्या मालकीची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पनवेल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांनी या भूखंडवाटपासंदर्भात राज्यपालांकडून प्राप्त झालेल्या पारीवर केलेल्या चौकशी अहवालावरून ही बाब उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे पनवेल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतरसुद्धा सदर सावकाराने लाटलेला भूखंड रद्द करण्यासाठी सिडकोस सूचित करण्याची तसदी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतली नाही.

त्याबद्दल विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच या भूसंपादनाची सर्व कागदपत्रे आणि पनवेल प्रांताने दिलेल्या अहवालावर रायगडच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती कोकण विभागीय आयुक्तांना सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यात पनवेलचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी (प्रांत) ६ डिसेंबर २0१८ रोजी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केलेल्या अहवालात अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आतापर्यंत काय कारवाई केली याचा अहवाल मागविला होता. मात्र यासंदर्भात कोकण विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालातून विचारलेल्या प्रश्नांवर भाष्यच करण्यात आले नाही.

विधानसभा अध्यक्षांनी संताप व्यक्त करीत येत्या २0 मार्चपर्यंत पुन्हा सुधारित अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यामुळे संबंधित वादग्रस्त भूखंडावर जोमाने उभारण्यात येत असलेला भूमिराज हिल्स गृहप्रकल्प पुन्हा अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.