भूधारकांना बँकांची साथ

विमानतळामुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना प्रस्तावित पुष्पकनगरमध्ये २२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्यात येणार आहे. भूखंड वाटपाची प्रक्रिया

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
विमानतळामुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना प्रस्तावित पुष्पकनगरमध्ये २२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्यात येणार आहे. भूखंड वाटपाची प्रक्रिया याअगोदरच सुरू करण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी कोट्यवधी रुपये किमतींच्या या भूखंडांची विक्री न करता स्वत:च त्याचा विकास करावा, या दृष्टीने सिडकोचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी खासगी व राष्ट्रीयकृत बँकांनी प्रकल्पग्रस्तांना प्रोजेक्ट लोन अर्थात प्रकल्प कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, त्या दृष्टीने सिडकोचे प्रयत्न सुरू आहेत. सिडकोच्या या प्रयत्नाला विविध बँकांकडून सकारात्मक प्रयत्न मिळत आहेत.
नवी मुंबईतील मालमत्तांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. मोकळ्या भूखंडांना तर सोन्याचे भाव प्राप्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवर विकसित होणाऱ्या सिडकोच्या पुष्पकनगरमधील भूखंडांनी आतापासूनच भरारी घेतली आहे. कोट्यवधी रुपये किमतीच्या या जमिनी न विकता संबंधित भूधारकांनी पुण्यातील मगरपट्टा शहराच्या धर्तीवर स्वत:च विकास करावा, असे सिडकोचे प्रयत्न आहेत. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या उभारणीची मूळ संकल्पना समाजावून सांगण्यासाठी मध्यंतरी प्रकल्पग्रस्तांना थेट मगरपट्टा शहराची भेट घडविण्यात आली होती. आता पुष्पकनगरमधील भूधारकांना आपल्या भूखंडांचा स्वत:च विकास करता यावा, त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध व्हावा, या दृष्टीने सिडकोने विविध बँकांशी चर्चा सुरू केली आहे. सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी गुरुवारी विविध बँकांच्या प्रतिनिधींशी यासंदर्भात चर्चा केली. यापैकी अनेक बँकांनी पुष्पकनगरमधील भूखंडधारकांना प्रकल्प कर्ज देण्यात स्वारस्य दाखविल्याची माहिती व्ही. राधा यांनी लोकमतला दिली.
दरम्यान, सिडकोच्या प्रस्तावाला बँकांकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहता यासंदर्भात प्रकल्पग्रस्तांचे प्रबोधन करण्यासाठी आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात फायनान्शियल लिटरसी अर्थात ‘आर्थिक जागृती’ या विषयावर एक विशेष कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. सीबीडी येथील सिडको भवनमध्ये आयोजित होणाऱ्या या कार्यशाळेत विविध खासगी व राष्ट्रीयकृत ३० पेक्षा अधिक बँका सहभागी होणार आहेत. यात बँकांचे प्रतिनिधी गृहकर्ज, तारण कर्ज, समूह विकासासाठी प्रकल्प कर्ज मिळविण्यासंदर्भात प्रकल्पग्रस्तांना मार्गदर्शन करणार आहेत. तर भूखंडाच्या विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध परवानग्या, करारपत्र आदींबाबत सिडकोच्या वतीने मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या भूखंडांच्या आकारानुसार बांधकाम करता यावे या दृष्टीने सिडकोने मॉडेल प्लानही तयार केल्याची माहिती व्ही. राधा यांनी दिली. (प्रतिनिधी)