लॅण्ड स्वॅपिंगचा निर्णय अखेर रद्द; पेंधर उड्डाणपुलाच्या उभारणीसाठी जमीन संपादन प्रकरण

मेट्रो प्रकल्पांतर्गत पेंधर येथे उभारण्यात येत असलेल्या उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनाच्या वादाने आता नवीन वळण घेतले आहे. भूधारकाला एकास एकप्रमाणे जागा बदलून (लॅण्ड स्वॅपिंग) देण्याचा निर्णय यापूर्वी सिडकोने घेतला होता.

नवी मुंबई : मेट्रो प्रकल्पांतर्गत पेंधर येथे उभारण्यात येत असलेल्या उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनाच्या वादाने आता नवीन वळण घेतले आहे. भूधारकाला एकास एकप्रमाणे जागा बदलून (लॅण्ड स्वॅपिंग) देण्याचा निर्णय यापूर्वी सिडकोने घेतला होता. परंतु हा निर्णय अंगलट येत असल्याचे निदर्शनास येताच घूमजाव करीत सिडकोने लॅण्ड स्वॅपिंगचा निर्णय रद्द केला आहे. याप्रकरणात आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी संबंधित विभागाला दिल्या आहेत.
मेट्रो प्रकल्पांतर्गत पेंधर उड्डाणपुलाच्या निर्मितीसाठी खासगी मालकीची ४५ गुंठे असंपादित जागेचा अडथळा ठरला आहे. त्यामुळे सिडकोने मेट्रो प्रकल्पासाठी ही जमीन संपादित केली, परंतु हे करीत असताना या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतची कोणतीही तपासणी करण्यात आली नाही. उलट संबंधित भूधारकाला मोबदला म्हणून जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचा निर्णय सिडको व्यवस्थापनाने घेतला. विशेष म्हणजे या जमिनीच्या मालकी हक्काचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असताना सिडकोने लॅण्ड स्वॅपिंगचा निर्णय घेतला होता.
इतकेच नव्हे, तर संबंधित भूधारकाला पेट्रोलपंप व हॉटेलसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सुद्धा सिडकोने घेतला होता. खासगी असंपादित जमिनीच्या संपादनासाठी सिडकोने घेतलेला लॅण्ड स्वॅपिंगचा निर्णय सिडको अधिकाºयांना गोत्यात घालणारा ठरला आहे. याची जाणीव होताच सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी हा निर्णय रद्दबातल ठरविला आहे. तसेच पेंधर उड्डाणपुलासाठी आवश्यक असलेल्या ४५ गुंठे खासगी जमिनीचे संपादन जिल्हाधिकाºयांच्या मार्फत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मेट्रोचा पेंधर उड्डाणपूल उभारण्यात येत असलेली ४५ गुंठे जागा असंपादित आहे. त्यामुळे हे काम रखडले आहे.या जमिनीच्या मालकी हक्कावरून झुबेदा महम्मद युसुफ पटेल यांनी अब्दुल अजिज हुसैनमियाँ पटेल व इतर २१ यांच्याविरु द्ध अलिबाग न्यायालयात २00९ मध्ये दिवाणी दावा दाखल केला आहे. या दाव्याचा अंतरिम निकाल लागेपर्यंत या जमिनीवर तिºहाईत व्यक्तीचा (अन्य कोणाचा) हक्क प्रस्थापित करण्यात येऊ नये असे स्पष्ट आदेश १३ नोव्हेंबर २0१३ रोजी न्यायालयाने दिले आहेत.
असे असताना उड्डाणपुलाच्या कामात अडथळा ठरणाºया या जमिनीच्या बदल्यात सिडकोने संबंधित भूधारकाला अन्य ठिकाणी तितकीच जागा देण्याचा निर्णय घेतला. कोणत्याही प्रकल्पासाठी अशाप्रकारे जागेच्या बदल्यात जागा देण्याचे धोरण अस्तित्वात आल्यास त्याचा फटका आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह सिडकोच्या विविध प्रकल्पांना बसण्याची शक्यता
आहे. विमानतळबाधित दहा
गावातील प्रकल्पग्रस्तदेखील साडेबावीस टक्के पुनर्वसन
योजनेचा स्वीकार करण्याऐवजी
जेवढी जागा संपादित केली आहे, तेवढीच जागा परत देण्याची मागणी लावून धरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

चौकशी न करता मान्यता...
उड्डाणपुलाच्या विकासकामासाठी आवश्यक असलेली जमीन भूसंपादनाच्या नव्या कायद्यानुसार (लार) संपादित करून या जमिनीची निर्धारित रक्कम कलम ३0 खाली दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग करून सदर जमिनीचा ताबा घेणे आवश्यक होते. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल ज्या भूधारकाच्या बाजूने लागेल त्यास ती रक्कम न्यायालय देऊ करेल. परंतु असे न करता संबंधित भूधारकाने सदर बाब लपवून ठेवत ४५ गुंठे जागेची अन्यत्र मागणी केली. तसेच सदर जागेवर पेट्रोलपंप उभारण्यास आणि हॉटेल परवाना मिळण्यास ना हकरत मिळावी, असा अट्टाहासही सिडकोकडे धरला. कोणतीही चौकशी न करता सिडकोने त्यास मान्यताही दिली. परंतु उशिरा का होईना, सिडकोला आपली चूक कळल्याने लॅण्ड स्वॅपिंगचा निर्णय रद्द केला आहे.

मेट्रोच्या पेंधर उड्डाणपुलाच्या कामासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा न्यायालयीन वाद सुरू आहे. भूधारकाने सिडकोला याबाबतची माहिती दिली नव्हती. परंतु आता वस्तुस्थिती समोर आल्याने लॅण्ड स्वॅपिंगचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. आता सदर जमीन जिल्हाधिकाºयांमार्फत संपादित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
- लोकेश चंद्र, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको