भूमिपुत्र करणार बेमुदत धरणे आंदोलन

विनंत्या अर्ज करूनही सरकार फक्त आश्वासन देत असेल तर आता प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय हक्कांसाठी निकराचा लढा दिला

नवी मुंबई : विनंत्या अर्ज करूनही सरकार फक्त आश्वासन देत असेल तर आता प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय हक्कांसाठी निकराचा लढा दिला जाईल. प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी अर्थसंकल्प अधिवेशनादरम्यान बेमुदत धरणे आंदोलन व उपोषण करण्याचा इशारा आगरी कोळी युथ फाऊंडेशनने दिला आहे.
नवी मुंबई वसविण्यासाठी भूमिपुत्रांनी १०० टक्के जमिनीचा त्याग केला. सरकारकडून जमिनीच्या मोबदल्यात अत्यंत तुटपुंजी रक्कम व ४५ वर्षांची उपेक्षा वाट्याला आली. संघर्ष केल्याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांची एकही मागणी कधीच मान्य केलेली नाही. अर्ज व विनंत्यांना कचऱ्याची टोपली दाखविण्यात येत आहे. गरजेपोटी बांधलेली घरे, साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड, सार्वजनिक सुविधा, गावठाणांमधील प्रलंबित प्रश्न, प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार व इतर अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचे कोरडे आश्वासन दिले जात आहे. यामुळे आता सरकारला जाब विचारण्याचा निर्णय भूमिपुत्र तरूणांनी घेतला आहे. आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी नुकतीच कोपरखैरणेमधील खारी कळवा शेतकरी संघटनेच्या सभागृहात बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला २८ गावांमधील ३०० पेक्षा जास्त तरूण सहभागी होते. विशेष म्हणजे यामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय होती. नवी मुंबईमध्ये जर इथला भूमिपुत्र सुखाने जगू शकत नसेल तर इतर कोणालाही नवी मुंबईत सुखाने जगण्याचा अधिकार नाही, असा इशारा यावेळी शासन व प्रशासनाला देण्यात आला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. अधिवेशनाच्या दरम्यान बेलापूरमध्ये मैदानावर उपोषण व धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनामध्ये जास्तीत जास्त भूमिपुत्रांचा सहभाग व्हावा यासाठी गाव बैठका घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. कोपरखैरणेमध्ये झालेल्या बैठकीला युथ फाऊंडेशनचे अध्यक्ष नीलेश पाटील, मनोज म्हात्रे, मंगेश म्हात्रे, रवी मढवी, भानुदास भोईर, अरविंद पाटील, सुभाष म्हात्रे व इतर तरूण उपस्थित होते.
शासन व प्रशासनाला इशारा
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविले जात नसल्याने प्रकल्पग्रस्त तरूणाईमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. कोपरखैरणेमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये भूमिपुत्रांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या. नवी मुंबईमध्ये जर इथल्या भूमिपुत्रांना सुखाने जगता येत नसेल तर इतर कोणालाही सुखाने जगण्याचा अधिकार नाही, असा स्पष्ट इशारा शासन व प्रशासनाला देण्यात आला.