उद्योगासाठीचे भूखंड भूमाफियांच्या घशात

शासनाने औद्योगिक वसाहत उभारण्यासाठी दिघा ते नेरूळपर्यंतची शेतकऱ्यांची जमीन अत्यंत अल्प किंमत देऊन हस्तांतर करून घेतली. परंतु प्रत्यक्षात उद्योग उभारणीऐवजी

- नामदेव मोरे, नवी मुंबई

शासनाने औद्योगिक वसाहत उभारण्यासाठी दिघा ते नेरूळपर्यंतची शेतकऱ्यांची जमीन अत्यंत अल्प किंमत देऊन हस्तांतर करून घेतली. परंतु प्रत्यक्षात उद्योग उभारणीऐवजी हजारो भूखंड भूाफियांना आंदण दिले आहेत. भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे पाडली जात असताना दुसरीकडे झोपडपट्टी वाढविणाऱ्यांना अभय दिले जात आहे. मतांच्या राजकारणांसाठी झोपडीदादांना पाठीशी घालण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत.
यादवनगरमधील पोटनिवडणुकीनिमित्त औद्योगिक वसाहतीमधील अतिक्रमणांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. नवी मुंबई शहर व ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहत उभारण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी १०० टक्के जमीन अल्प किमतीमध्ये शासनाला दिली. एमआयडीसी स्थापन होऊन अर्धशतक व सिडकोची स्थापना होऊन चार दशके झाली. परंतु गावठाणांची हद्द वाढलीच नाही. राहण्यास घर नसल्याने नाईलाजाने शेतकऱ्यांनी गरजेपोटी घरे बांधली. परंतु त्यांना भूमाफिया ठरवून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. अनेक इमारती जमीनदोस्त केल्या. शेतकऱ्यांची घरे तुटत असताना एमआयडीसी व सिडकोच्या जमिनीवर झोपडपट्टीदादा त्यांचे साम्राज्य उभे करीत असल्याकडे सर्वच शासकीय यंत्रणांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. सीबीडी हा पालिका क्षेत्रातील निसर्गाच्या कुशीत वसलेला विभाग. परंतु या परिसरामध्येही मागील दोन दशकांमध्ये टप्प्याटप्प्याने झोपड्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. वृक्षतोडून करून शेकडो झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत. नेरूळमधील रमेश मेटल कॉरीजवळ डोंगरावरच झोपडपट्टी उभारण्यात आली आहे. पूर्वी तीस ते चाळीस झोपड्या होत्या. आता जवळपास ४०० झोपड्या झाल्या आहेत. हीच स्थिती महात्मा गांधी नगर, तुर्भे स्टोअर, इंदिरा नगर, गणपतीपाडा, रबाळे, चिंचपाडा, दिघा ते ऐरोलीपर्यंत आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांकडून उद्योग उभारणीसाठी जमीन घेतली. परंतु येथे फक्त ३ हजार उद्योग उभे राहिले. त्यामधील बहुतांश बंद पडले आहेत. शहरात १९९५ मध्ये शहरातील १९ हजार ८९ झोपड्या होत्या. २००० साली केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये झोपड्यांची संख्या ४१ हजार ८०५ एवढी झाली. तब्बल २२,७१६ झोपड्यांची वाढ झाली.
शासनाने २०११ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये झोपड्यांची संख्या ४८५५७ एवढी झाली. सद्यस्थितीमध्ये ही संख्या जवळपास ६० हजार पर्यंत पोहचली आहे. ४८ झोपडपट्या असून त्यामधील ३० एमआयडीसीच्या जमीनीवर वसल्या आहेत. गत पंधरा वर्षामध्ये अजूनही नवीन झोपडपट्यांची भर पडली असून ती संख्या आता ५५ पर्यंत गेली आहे.
उद्योगांसाठी राखीव जमिनीवर झोपडपट्टीदादांनी बिनधास्तपणे स्वत:चे साम्राज्य निर्माण केले. यादव नगर, चिंचपाडा, दिघा, रबाळे, तुर्भे स्टोअर, तुर्भे नाका व इतर परिसरांमध्ये ठरावीक व्यक्तींच्या व नेत्यांच्या आशीर्वादाने हजारो झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत.

भूमिपुत्रांना ठरविले भूमाफिया
नवी मुंबईमध्ये अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी प्रकल्पग्रस्त नागरिकांवर गुन्हे दाखल झाले. अनेकांचे नगरसेवकपद रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परंतु यादवनगर, चिंचपाडा, विष्णूनगर, रबाळे टेकडी, तुर्भे स्टोअर्स, तुर्भे नाका, इंदिरा नगर, बोनसरी, महात्मा गांधी नगर, रमेश मेटल कॉरीसह बेलापूरमधील दुमार्गामाता नगर व आंबेडकर नगरमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण व व्यावसायिक बांधकाम व भंगार गोडाऊन उभारून करोडो रुपये कमविणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झालेले नाहीत.

झोपड्यांसाठी मर्यादा नाही
गावठाणांसाठी २०० मीटरपर्यंतच घरे नियमीत केली जाण्याची भाषा केली जात आहे. परंतु २०० मीटरची हद्द मात्र ठरविलेली नाही. ग्रामस्थांना त्यांच्या मूळ गावामध्ये श्वास घेण्यासाठी जागा नाही. परंतु अनधिकृत झोपड्यांसाठी हद्दीची मर्यादा नाही. यादवनगर, तुर्भे, चिंचपाडा, दिघा, शिरवणे, नेरूळ एमआयडीसीसह बेलापूरमध्ये बिनधास्तपणे शेकडो भूखंड बळकावून झोपडीदादा त्यांचे साम्राज्य निर्माण करू लागले आहेत.

गावे २९ झोपडपट्या ५५
नवी मुंबई ज्यांच्या जमिनीवर वसली ते भूमिपुत्र मूळ २९ गावांमध्ये राहत आहेत. यामधील सावली, सोनखार, जुईपाडा, बोनसरी, इलठाण या गावांचे अस्तित्व कधीच नष्ट झाले आहे. जी गावे शिल्लक आहेत तेथील भूमिपुत्रांना पुढच्या पिढीसाठी घर बांधण्यासाठीही जागा नाही. परंतु दुसरीकडे सन २००० पर्यंत शहरातील झोपडपड्यांची संख्या ४८ होती ती आता ५५ झाली आहे. झोपड्यांची संख्या जवळपास ६० हजार झाली आहे. गावांपेक्षा झोपडपट्टीचे क्षेत्र जास्त झाले आहे.