‘नैना’ प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थ आक्रमक; गो बॅकचा नारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 18, 2018 11:26 PM2018-10-18T23:26:09+5:302018-10-18T23:27:24+5:30
बैठकीत दिला जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा
पनवेल : सिडकोच्या ‘नैना’ प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा विरोध होऊ लागला आहे. सध्या ‘नैना’च्या पहिल्या टप्प्यातील २३ गावांचा समावेश असलेल्या पायलट प्रोजेक्टचे काम प्रगतिपथावर आहे; परंतु या भागातील शेतकऱ्यांनी विविध मुद्द्यांवर या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. गुरुवारी नेरे येथे झालेल्या सभेत ग्रामस्थांनी, ‘नैना गो बॅक’चा नारा देत आपला विरोध दर्शविला. सर्व राजकीय पक्षांनी ‘नैना’ प्रकल्पाच्या विरोधातील जनआंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन या वेळी करण्यात आले.
‘नैना’ प्राधिकरणासाठी तालुक्यातील शेतजमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. त्या दृष्टीने प्रक्रियादेखील सुरू झाल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे वसई, विरार, पनवेल, अलिबागपर्यंत नवीन महामार्ग तयार करण्यात येणार आहे, त्यासाठीही शेतजमिनी, निवासी घरे, मंदिरे, विहिरी व बोअरवेल आदीच्या जागा संपादित केल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, या महामार्गासाठी धनदांडग्याच्या जमिनीला अभय देऊन शेतकºयांच्या शेत व निवासी जमिनीवर टाच आणण्याचे प्रयत्न असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. एकजुटीने राहिलो तरच लढा यशस्वी होईल, असे आवाहन अनिल ढवळे यांनी या वेळी केले. शेतकºयांना न्याय मिळावा, यासाठी कोकण आयुक्त, सिडको, जिल्हाधिकाºयांकडे निवेदन दिल्याचेही या वेळी स्पष्ट केले.
आमदार दाद देत नसतील तर त्यांना गावांमध्ये प्रवेश देऊ नका, असे आवाहन खंडू फडके यांनी या वेळी केले. पिकती जमीन आपल्याला ‘नैना’ला द्यायची आहे, त्यामुळे शेवटपर्यंत ‘नैना’ प्रकल्पाला विरोध करणार असल्याचे राजेश केणी यांनी सांगितले. आपली पिकती जमीन ‘नैना’ प्रकल्पाला द्यायची नाही. परिणामी, जेलमध्ये जावे लागले तरी चालेल, असे सांगत, ‘नैना गो बॅक’च्या घोषणा या वेळी देण्यात आल्या. याप्रसंगी वामन शेळके, राजेश केणी, बाळाराम फडके, नामदेव फडके, नरेंद्र भोपी, विलास फडके, बबन पाटील, रमेश फडके, काका गवते, यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.
न्यायालयात धाव
तालुक्यातील २३ गावांमध्ये ‘नैना’ प्रकल्प येऊ घातला आहे. ‘नैना’ प्रकल्प रद्द करावा, तसेच येथील बाधित गावांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ग्रामस्थांच्या वतीने अॅड. विलास माळी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, त्यावर १९ आॅक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.