अधिकाऱ्यांना भूमिपुत्रांनी लावले पिटाळून

शासनाने विकासाच्या नावावर अणुऊर्जा प्रकल्प, थर्मल पॉवरची उभारणी करून स्थानिक जनतेची कशी फसवणूक केली आहे,

हितेन नाईक

पालघर : वाढवण बंदर उभारणीबाबत वाढवण, वरोरच्या ग्रामस्थांशी चर्चा करण्यासाठी आलेल्या जेएनपीटीच्या अधिकाऱ्यांना आमचा एकमताने विरोध असल्याचे ग्रामस्थांनी ठणकावून सांगीत बुधवार पर्यंत शासनाने विकासाच्या नावावर अणुऊर्जा प्रकल्प, थर्मल पॉवरची उभारणी करून स्थानिक जनतेची कशी फसवणूक केली आहे, हे आम्ही उघड्या डोळ्यांनी पहात असून शेवटच्या श्वासा पर्यंत बंदराला विरोध करण्याचा मनसुबा स्थानिकांनी यावेळी व्यक्त केला व अधिकाऱ्यांना परत पाठविले.
डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे सन १९९८ साली पी अँड ओ या आॅस्ट्रोलियन कंपनीने २९ धक्यांचे उभारीत असलेल्या प्रस्तावित बंदराला डहाणू ते पालघर मधील मच्छिमार, डायमेकर, दलित, आदिवासी ई. समाजाने एकजुटीने विरोध केला होता. व ते हाणून पाडले होते. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणानेही परवानगी नाकारल्याने शासनाला ते बंदर रद्द करावे लागले होते. त्यामुळे शेकडो वर्षा पासून मासेमारी, बागायती क्षेत्रासह डायमेकिंग व्यवसाय करून शांततेने आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला होता. अशा वेळी स्थानिकांना उध्वस्त करणारा हे बंदर आता १८ वर्षांनी पुन्हा एकदा येथील माथी मारण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने असंतोष आहे.
वाढवणच्या किनाऱ्यापासून समुद्रात ४.५ नॉटिकल मैल खोल समुद्रात हे बंदर उभारण्यात येणार असून कोणतेही गाव विस्थापित केले जाणार नसून एक इंच ही जमीन संपादित केली जाणार नाही अशी फसवी विधाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केल्याने ग्रामस्था मधून संताप व्यक्त केला जात आहे. या बंदरा बाबत करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारात म्हटल्याप्रमाणे या बंदरातील माल उतरविण्यासाठी चौपदरी रस्ते आणि रेल्वे ट्रॅक उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. या बंदरात कोळसा, आॅइल, धान्य, रसायन, सिमेंट ई ची कंटेनर द्वारे वाहतूक केली जाणार असून वार्षिक १३२ मिलियन टन इतकी प्रचंड क्षमता या बंदराची आहे. त्यामुळे या मालाच्या वाहतूकीसाठी जमीन लागणार असल्याने शासन खोटी माहिती देऊन स्थानिकांच्या भावनांशी खेळत असल्याचा आरोप होत आहे. त्याचे कोणतेही उत्तर नाशासनाकडे आहे, ना अधिकाऱ्यांकडे.