बीपीएलची अंतिम यादी रखडली

सरकारच्या दिरंगाईमुळे कल्याण- डोंबिवली महापालिका हद्दीतील दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांची अंतिम यादी गेल्या दहा वर्षांपासून प्रसिद्ध झालेली नाही.

मुरलीधर भवार ,  कल्याण
सरकारच्या दिरंगाईमुळे कल्याण- डोंबिवली महापालिका हद्दीतील दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांची अंतिम यादी गेल्या दहा वर्षांपासून प्रसिद्ध झालेली नाही. यासंबधी महापालिका प्रशासनाकडे विचारणा केली असता, लवकरच यादी प्रसिद्ध केली जाईल. तिचे काम सुरू आहे, अशी सरकारी छापाची उत्तरे वेळोवेळी दिली जातात. त्यामुळे दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांना सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार, असे दिसत आहे.
सहायक प्रकल्प अधिकारी सारिका परदेशी यांनी सांगितले की, यादीला दिरंगाई नगरपरिषद संचालकांकडून झालेली आहे. त्यांच्याकडून मान्यता आल्याशिवाय आम्ही काही करू शकत नाही. यादीसाठीचे सर्वेक्षण सुवर्ण जयंतीसाठी करण्यात आले होते. आता राष्ट्रीय नागरी उपजीविका ही योजना नव्याने आली आहे. त्यात ७५ टक्के अर्थसाहाय्य दारिद्रयरेषेखालील कुटंबांना केले जाणार आहे. २५ टक्के अर्थसाहाय्य अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याक, अपंग यांना केले जाणार आहे. महापालिका हद्दीत ६०० महिला बचत गट आहेत. त्यापैकी ३५० महिला बचत गट सक्रिय आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सात टक्के व्याजदराने बचत गटांना कर्जपुरवठा केला जातो. त्यापैकी ३ टक्के रक्कम बँका परत करतात. प्रत्यक्षात हे कर्ज बचत गटांना ४ टक्के दराने पडते. २५ आॅगस्ट २०१४ पासून नव्या योजनेचे काम सुरू झाले आहे. महिला बचत गटासाठी १० सदस्य संख्येची अट असल्याने नव्याने ३० बचत गट स्थापन करण्यात आले आहेत.
स्वयंरोजगारासाठी १८० अर्ज कर्जासाठी प्राप्त झालेले असून त्यापैकी ६५ प्रकरणे मंजूर झालेली आहेत. महिला बचत गटांसाठी ४२ प्रकरणे आली असून त्यापैकी १२ मंजूर झालेली आहेत. कर्जाची मर्यादा ही १० लाखांची असली तरी महिला बचत गट १० लाखांचा व्यवसाय उभारू शकत नाही. त्यामुळे अडीच ते तीन लाख रुपये कर्जाची मर्यादा आहे. बँकाही इतक्याच रकमेचे कर्ज मंजूर करतात. अनेक महिला बचत गटांत कलह निर्माण झाल्यावर त्याचा परिमाण कर्ज परतफेडीवर होतो.
नव्या राष्ट्रीय नागरी उपजीविका योजनेसाठी दारिद्रयरेषेच्या यादीचा उपयोग होणार नाही. सरकारने आर्थिक जातनिहाय जनगणना केली आहे. या जनगणना यादीचा उपयोग केला जाणार आहे.