साडेबारा टक्के योजनेला राज्य शासनाचा खोडा , लिंकेजचा प्रश्न धूळखात

सिडकोतील साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजना रखडली आहे. सिडकोकडे पुरेसे भूखंड उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सध्या केवळ पात्रता निश्चितीची कार्यवाही केली जात आहे.

- कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई : सिडकोतील साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजना रखडली आहे. सिडकोकडे पुरेसे भूखंड उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सध्या केवळ पात्रता निश्चितीची कार्यवाही केली जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या पात्रतेनुसार भूखंड देता यावेत, यादृष्टीने लिंकेजची अट काढून टाकण्याचा प्रस्ताव सिडकोने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. परंतु मागील वर्षभरापासून हा प्रस्ताव शासन दरबारी धूळखात पडून आहे. त्यामुळे साडेबारा टक्के योजनेतील
भूखंड वाटपाची प्रक्रिया ठप्प पडली आहे.
संपादित जमिनीचा मोबदला म्हणून ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबई तसेच रायगडमधील पनवेल आणि उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत विकसित भूखंडाचे वाटप केले जाते. परंतु सुरुवातीपासूनच या योजनेला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली. याचा परिणाम म्हणून तीस वर्षे उलटले तरी ही योजना सुरूच आहे. सध्या केवळ ८ टक्के प्रकरणे शिल्लक आहेत. त्यामुळे उर्वरित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करून ही योजना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी घेतला होता. तसेच उर्वरित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी भूखंड वाटपासाठी असलेली हद्दीची अट अर्थात लिंकेज काढून टाकल्यास पात्रताधारकांना उपलब्ध जागेनुसार भूखंडांचे वाटप करणे शक्य होईल आणि शेवटच्या पात्रताधारकाला या योजनेचा लाभ घेता येईल, अशी त्यांची योजना होती. त्यानुसार लिंकेजची अट काढून टाकण्यासंदर्भातील एक प्रस्ताव वर्षभरापूर्वी त्यांनी राज्य शासनाला सादर केला होता. मात्र राज्य शासनाकडून त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे पात्रता मंजूर होवूनसुध्दा केवळ भूखंड उपलब्ध नसल्याने शेकडो प्रकरणे रखडून पडले आहेत.
लिंकेजसंदर्भातील प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी सिडकोचे सध्याचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांचा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
गेल्या महिन्यात यासंदर्भात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्यासोबत एक बैठकही झाली. या बैठकीत लिंकेज उठविण्याच्या प्रश्नाबाबत सिडकोने आपल्या स्तरावर निर्णय घ्यावा. त्यासाठी राज्य सरकारच्या मंजुरीची गरज नसल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आल्याचे समजते, परंतु तशा आशयाचे लेखी पत्र सिडकोला अद्याप प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे लिंकेजबाबत निर्णय घ्यायचा की नाही, याबाबत सिडकोत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

सिडकोच्या व्यापारी वृत्तीचा फटका
सिडकोने मागील काही वर्षात भूखंडांच्या विक्रीवर भर दिला. निविदा काढून भूखंडांचे मोठ्या प्रमाणात ट्रेडिंग केले गेल्याने भूखंडांचे दर गगनाला भिडले. त्यामुळे सिडकोने भूखंड विक्रीचा सपाटा लावला. हे करीत असताना भविष्यकालीन विकास प्रकल्पाचा कोणताही विचार केला गेला नाही. साडेबारा टक्के भूखंड योजनेसाठी एकूण किती भूखंड लागणार आहे, याचे नियोजन करण्यात आले नाही. त्यामुळे या योजनेच्या शेवटच्या टप्प्यात भूखंडांची कमतरता निर्माण झाली आहे.

काय आहे लिंकेज?
प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्याच विभागात साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड मिळावेत, यासाठी राज्य शासनाने हद्दीची मर्यादा आखून दिली आहे. त्यानुसार त्या त्या विभागात साडेबारा टक्केचे पॉकेट तयार करण्यात आले आहेत. परंतु आता साडेबारा टक्केच्या बहुतांशी पॉकेटमधील भूखंड संपले आहेत.
विशेषत: ठाणे विभागात हा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यामुळे लिंकेजची अट रद्द करून भूखंड वाटपासाठी पर्याय निर्माण करण्याची सिडकोची योजना आहे. ल्ािंकेजची अट रद्द झाल्यास प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या पात्रतेनुसार संपूर्ण नवी मुंबईच्या कोणत्याही पॉकेटमध्ये भूखंडाचे वाटप करणे शक्य होणार आहे.