दिघावासीयांकडे सर्वांचीच पाठ

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत एमआयडीसीने दिघ्यातील बेकायदा इमारतींवर पुन्हा कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सोमवारी पांडुरंग व मोरेश्वर

कमलाकर कांबळे / नवी मुंबई
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत एमआयडीसीने दिघ्यातील बेकायदा इमारतींवर पुन्हा कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सोमवारी पांडुरंग व मोरेश्वर या दोन इमारती रिकाम्या करून त्यांना सील ठोकण्यात आले. त्यामुळे शेकडो कुटुंबे बेघर झाली. काबाडकष्टातून कमावलेल्या पैशाने हक्काचे घरकूल साकारले. परंतु याच घरांवर कायद्याचा धाक दाखवून निर्दयीपणे बुलडोझर फिरविला जात रहिवाशांत संताप पसरला आहे. विशेष म्हणजे निवडणुकीत हक्काची व्होटबँक म्हणून वापर होणाऱ्या दिघावासीयांच्या या व्यथांकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून आले आहे.
माहिती व तंत्रज्ञानाचे आधुनिक शहर म्हणून नावलौकिक मिळविणाऱ्या नवी मुंबईला आता स्मार्ट सिटीचे वेध लागले आहेत. सिडको, महानगरपालिका आणि एमआयडीसी या तीन प्राधिकरणांचे पालकत्व लाभलेल्या या शहरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी अनधिकृत बांधकामांचा कळस गाठला आहे.
आशिया खंडातील सर्वांत मोठी औद्योगिक वसाहत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टीटीसी क्षेत्रातील एमआयडीसीच्या जवळपास ६00 एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. दिघ्यातील असंतोषाला याच अतिक्रमणांची किनार आहे.
मागील १0 वर्षांत दिघ्यात बेकायदा बांधकामांनी उच्चांक गाठला आहे. स्थानिक पुढाऱ्यांना हाताशी धरून भूमाफियांनी या परिसरात हैदोस घातला आहे. मोकळ्या जागा बळकावून त्यावर रातोरात इमारती उभारल्या जात आहेत. उच्च न्यायालयात या परिसरातील ९९ बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. यातील बहुतांशी इमारती एमआयडीसीच्या जागेवर असल्याने एमआयडीसीने त्याविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. गेल्या दीड वर्षापासून ही कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत केरू प्लाझा, शिवराम आणि पार्वती या तीन इमारतींवर कारवाई करण्यात आली आहे, तर कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असलेल्या अंबिका व कमलाकर या दोन इमारती सील करून त्या एमआयडीसीच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत.
सोमवारी आणखी दोन इमारतींना सील करण्यात आल्या. ही कारवाई टप्प्याटप्प्याने होत असल्याने रहिवाशांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे त्यांचात आक्रोश निर्माण झाला आहे. त्याचा प्रत्यय सोमवारी झालेल्या कारवाईच्या वेळी आला.
संतप्त रहिवाशांनी रेल रोको करण्याचा प्रयत्न केला, तर काहींनी अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. ही कारवाई सुरू असताना तेथील रहिवाशांचा आक्रोश, महिलांची विनवणी, लहान मुलांचा रडण्याचा आवाज हे दृश्य मन हेलावून सोडणारे होते. हे दृश्य पाहायला आणि त्यांचे सांत्वन करायला एकही राजकीय नेता तिकडे फिरकला नाही.
राजकारण्यांनी मतपेट्यांवर डोळा ठेवून अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घातले. सत्ता व पदाचा वापर करून या बेकायदा घरांना वीज, पाणी व इतर सुविधा पुरविल्या. इतकेच नव्हे, तर महापालिकेने त्यांच्याकडून रीतसर मालमत्ता करसुद्धा वसूल केला. मागील १२ वर्षांपासून हा प्रकार राजरोसपणे सुरू आहे. परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता या इमारतींवर गंडांतर आले आहे. काही जात्यात आहेत, तर काही सुपात. त्यामुळे या इमारतीतील शेकडो कुटुंबीय भयभीत अवस्थेत दिवस ढकलत आहेत.