शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग; एकनाथ शिंदे उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार
2
IPL Auction 2025: काव्या मारनची 'स्मार्ट' खेळी! जयदेव उनाडकटने रचला मोठा इतिहास; केला अनोखा विक्रम
3
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
4
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
5
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
6
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
7
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...
8
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
9
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी
10
निकालापूर्वी राजकीय संन्यास जाहीर केला, भाजपाला मोठे यश मिळताच निर्णय बदलला; नेते म्हणाले...
11
ऑफिसात डुलकी घेतली, म्हणून कंपनीनं नोकरीवरून काढलं; 'त्यांनी' असा बदला घेतला की, सर्वांनाच चकित केलं!
12
“मविआत आमचे संख्याबळ जास्त, मला विरोधी पक्षनेता व्हायला नक्कीच आवडेल”: भास्कर जाधव
13
IPL Auction 2025 : एका डावात १० विकेट्स घेणाऱ्या MI च्या गोलंदाजाला CSK नं केलं 'करोडपती'  
14
मतमोजणीच्या आकडेवारीत घोळ? व्हायरल पोस्टचे सत्य समोर, निवडणूक अधिकारी म्हणाले...
15
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
16
“आमचे आमदार फुटणार नाहीत, ताकदीने लढणार”; ठाकरे गटाला ठाम विश्वास, शिंदे गटाला सुनावले
17
IPL Auction 2025: MS Dhoni चा 'भिडू' Mumbai Indians ने पळवला; दीपक चहरसाठी मोजले किती कोटी? जाणून घ्या
18
मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो..? जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितला १ ऑगस्टपासूनचा EVM चा घटनाक्रम
19
IPL Auction 2025: भुवीसाठी MI अन् LSG यांच्यात 'बोली युद्ध'; होऊ दे खर्च म्हणत शेवटी RCB नं मारली बाजी
20
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर भाजपकडे शिंदेंसाठी प्लॅन 'B'? ठरू शकतो असा फॉर्म्युला 

दिघावासीयांकडे लोकप्रतिनिधींची पाठ

By admin | Published: February 15, 2017 5:00 AM

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत एमआयडीसीने दिघ्यातील बेकायदा इमारतींवर पुन्हा कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

कमलाकर कांबळे / नवी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत एमआयडीसीने दिघ्यातील बेकायदा इमारतींवर पुन्हा कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सोमवारी पांडुरंग व मोरेश्वर या दोन इमारती रिकाम्या करून त्यांना सील ठोकण्यात आले. त्यामुळे शेकडो कुटुंबे बेघर झाली. काबाडकष्टातून कमावलेल्या पैशाने हक्काचे घरकूल साकारले. परंतु याच घरांवर कायद्याचा धाक दाखवून निर्दयीपणे बुलडोझर फिरविला जात रहिवाशांत संताप पसरला आहे. विशेष म्हणजे निवडणुकीत हक्काची व्होटबँक म्हणून वापर होणाऱ्या दिघावासीयांच्या या व्यथांकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून आले आहे. माहिती व तंत्रज्ञानाचे आधुनिक शहर म्हणून नावलौकिक मिळविणाऱ्या नवी मुंबईला आता स्मार्ट सिटीचे वेध लागले आहेत. सिडको, महानगरपालिका आणि एमआयडीसी या तीन प्राधिकरणांचे पालकत्व लाभलेल्या या शहरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी अनधिकृत बांधकामांचा कळस गाठला आहे. आशिया खंडातील सर्वांत मोठी औद्योगिक वसाहत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टीटीसी क्षेत्रातील एमआयडीसीच्या जवळपास ६00 एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. दिघ्यातील असंतोषाला याच अतिक्रमणांची किनार आहे. मागील १0 वर्षांत दिघ्यात बेकायदा बांधकामांनी उच्चांक गाठला आहे. स्थानिक पुढाऱ्यांना हाताशी धरून भूमाफियांनी या परिसरात हैदोस घातला आहे. मोकळ्या जागा बळकावून त्यावर रातोरात इमारती उभारल्या जात आहेत. उच्च न्यायालयात या परिसरातील ९९ बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. यातील बहुतांशी इमारती एमआयडीसीच्या जागेवर असल्याने एमआयडीसीने त्याविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. गेल्या दीड वर्षापासून ही कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत केरू प्लाझा, शिवराम आणि पार्वती या तीन इमारतींवर कारवाई करण्यात आली आहे, तर कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असलेल्या अंबिका व कमलाकर या दोन इमारती सील करून त्या एमआयडीसीच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत. सोमवारी आणखी दोन इमारतींना सील करण्यात आल्या. ही कारवाई टप्प्याटप्प्याने होत असल्याने रहिवाशांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे त्यांचात आक्रोश निर्माण झाला आहे. त्याचा प्रत्यय सोमवारी झालेल्या कारवाईच्या वेळी आला. संतप्त रहिवाशांनी रेल रोको करण्याचा प्रयत्न केला, तर काहींनी अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. ही कारवाई सुरू असताना तेथील रहिवाशांचा आक्रोश, महिलांची विनवणी, लहान मुलांचा रडण्याचा आवाज हे दृश्य मन हेलावून सोडणारे होते. हे दृश्य पाहायला आणि त्यांचे सांत्वन करायला एकही राजकीय नेता तिकडे फिरकला नाही. राजकारण्यांनी मतपेट्यांवर डोळा ठेवून अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घातले. सत्ता व पदाचा वापर करून या बेकायदा घरांना वीज, पाणी व इतर सुविधा पुरविल्या. इतकेच नव्हे, तर महापालिकेने त्यांच्याकडून रीतसर मालमत्ता करसुद्धा वसूल केला. मागील १२ वर्षांपासून हा प्रकार राजरोसपणे सुरू आहे. परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता या इमारतींवर गंडांतर आले आहे. काही जात्यात आहेत, तर काही सुपात. त्यामुळे या इमारतीतील शेकडो कुटुंबीय भयभीत अवस्थेत दिवस ढकलत आहेत.