परवानगी नाकारलेल्या अर्जांची यादी संकेतस्थळावर

नैना क्षेत्रात बांधकाम प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी मागील दोन वर्षांत प्राप्त झालेल्या एकूण अर्जाचा कागदपत्रांसह तपशील जाहीर करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.

कमलाकर कांबळे,  नवी मुंबई
नैना क्षेत्रात बांधकाम प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी मागील दोन वर्षांत प्राप्त झालेल्या एकूण अर्जाचा कागदपत्रांसह तपशील जाहीर करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. हा तपशील सिडकोच्या संकेतस्थळावर तसेच वृत्तपत्रात जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रकल्पाला परवानगी का नाकारली गेली हे जगजाहीर होणार आहे.
स्वराज डेव्हल्पर्सचे राज कंधारी यांनी आपल्या राहत्या घरी डोक्यावर गोळी झाडून आत्महत्या केली. प्रस्तावित गृहप्रकल्प उभारण्याला विलंब होवू लागल्याने कंधारी हे आर्थिक अस्थिरतेमुळे चिंतेत होते. याच नैराश्येतून त्यांनी आत्महत्या केली आहे. या प्रकाराला सिडकोची नकारात्मक भूमिका जबाबदार असल्याचा जावईशोध शहरातील काही विकासकांनी काढला आहे. नैना क्षेत्रात बांधकाम परवानगीसाठी गेल्या दोन वर्षात सिडकोला एकूण २५१ अर्ज प्राप्त झाले आहे. त्यातील फक्त २९ प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली आहे. उर्वरित प्रकल्पांमध्ये त्रुटी दाखवून परवानगी नाकारण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे अनेकांनी वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेवून येथे जमिनी खरेदी केल्या आहेत. परंतु बांधकाम परवानगी मिळत नसल्याने कोट्यवधींची गुंतवणूक अडकून पडली आहे. या परिस्थितीला सिडकोचा चालढकलपणा जबाबदार असल्याचा आरोप विकासकांकडून करण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर विकासकांनी प्रकल्पाच्या परवानगीसाठी प्राप्त झालेले अर्ज आणि त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे जनतेला पाहता यावीत, यादृष्टीने ती संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. तसेच वृत्तपत्रातूनसुध्दा ही माहिती जाहीर करण्याची योजना सिडकोने आखली आहे. यात परवानगी नाकारल्याची कारणे, नव्याने मागविलेल्या कागदपत्रांचा तपशीलसुध्दा अर्जनिहाय जाहीर केला जाणार असल्याची माहिती सिडकोच्या सह व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी दिली.
दरम्यान, नैनाचा विकास आराखडा तयार करण्यास सिडकोकडून कोणताही विलंब झालेला नाही. एमएमआरएच्या १९९६ च्या डीसीआरनुसारच नैनाची नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यात कोणतेही नवीन नियम टाकले गेलेले नाहीत. विकास आराखडा तयार करण्याचे काम जोखमीचे होते. नागरिकांच्या सूचना व हरकतींचा विचार करून अंतिम आराखडा मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. ही वस्तुस्थिती असतानाही विकास आराखडा तयार करण्यास विलंब झाला, असे म्हणणे अयोग्य असल्याचे व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले आहे.