ग्रामस्थांचा स्थलांतराला अल्प प्रतिसाद

विमानतळबाधितांचा सिडकोसमोर पेच : १५ डिसेंबरची अंतिम मुदतही संपली

नवी मुंबई : विमानतळबाधित दहा गांवातील जवळपास ९० टक्के ग्रामस्थांनी स्थलांतर केले आहे. मात्र, उर्वरित दहा टक्के ग्रामस्थ अद्यापि प्रलंबित मागण्यांवर अडून आहेत. त्यामुळे त्यांनी स्थलांतराला विरोध दर्शविला आहे. या ग्रामस्थांना सिडकोने १५ डिसेंबरची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, ही मुदत उलटून गेली तरी ग्रामस्थ स्थलांतर न करण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे सिडकोसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळप्रकल्पासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या दहापैकी सहा गावांनी १०० टक्के स्थलांतर केले आहे. उर्वरित गणेशपुरी, उलवे व कोंबडभुजे या गावांतील काही ग्रामस्थ अद्यापि आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पनवेल तालुक्यातील दहा गावांतील ११६० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या संपादित जमिनीच्या बदल्यात येथील ग्रामस्थांना भरीव पुनर्वसन पॅकेज देण्यात आले आहे. या ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासाठी पुष्पकनगर या नव्या नोडची उभारणी करण्यात येत आहे. या नोडमध्ये अत्याधुनिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. सिडकोच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत दहा गावांतील जवळपास ९० टक्के ग्रामस्थ आपली बांधकामे पाडून स्थलांतरित झाले आहेत. दहापैकी सहा गावांनी १०० टक्के स्थलांतर केले आहे. उर्वरित गणेशपुरी, उलवे व कोंबडभुजे या गावांतील काही ग्रामस्थ अद्यापि आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. त्यामुळे विमानतळ प्रकल्पाच्या कामात अडथळा निर्माण होत असल्याचे सिडकोचे म्हणणे आहे.

यापूर्वी स्थलांतर करण्यासाठी सिडकोच्या वतीने अनेकदा मुदत देण्यात आली होती. मुदतीत स्थलांतर करणाºया ग्रामस्थांना पुनर्वसन पॅकेजमधील तरतुदीनुसार १८ महिन्यांचे घरभाडे, १००० रुपये प्रति चौरस फूट बांधकाम खर्च त्याशिवाय प्रति चौरस फूट ५०० रुपयांचा अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देण्यात आला. मात्र, स्थलांतराला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांना पुनर्वसनाच्या लाभापासून वंचित राहवे लागले होते. यासंदर्भात प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको यांच्यात अलीकडेच झालेल्या चर्चेनंतर या ग्रामस्थांना पुन्हा एक संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्थलांतरासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत स्थलांतर करणाºया ग्रामस्थांना पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे आर्थिक लाभांसह पुनर्वसन पॅकेजचे सर्व लाभ मिळतील, असे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे; परंतु स्थलांतराला या वेळी अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे समजते. या मुदतीत स्थलांतर केलेल्या ग्रामस्थांची संख्या अत्यल्प असल्याने हा पेच कसा सोडवायचा, असा प्रश्न आता सिडकोला भेडसावत आहे.