- कमलाकर कांबळेनवी मुंबई : सिडकोच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी मोठ्या प्रमाणात घरे बांधली जात आहेत. परंतु, उत्पन्नाची मर्यादा आणि कागदपत्रांच्या अभावामुळे अर्जदारांना गृहकर्ज देण्यास कोणतीही बँक तयार होत नाही, ही बाब लक्षात घेऊन सिडकोने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील अर्जदारांना कागदपत्रांविना ३० लाख रुपयांचे गृहकर्ज देण्यास काही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी तयारी दर्शविली आहे. दिवाळीच्या मुहूर्तावर सिडकोने उलवे नोडमधील खारकोपर आणि बामणडोंगरी रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात बांधण्यात येत असलेल्या ७,८४९ घरांची योजना जाहीर केली आहे. यातील घरांचे क्षेत्रफळ ३१० चौरस मीटर इतके असून, त्यांची किंमत ३२ ते ३५ लाखांच्या दरम्यान आहे. यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्लूएस), अल्प उत्पन्न घटक आणि खुल्या वर्गासाठी घरे उपलब्ध आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २,७४७ घरे असून, त्यांची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक तीन लाख रुपये इतकी आहे. एलआयजी प्रवर्गातील अर्जदारांना कोणतीही बँक किंवा वित्तसंस्थेतून सहज गृहकर्ज मिळू शकतो. मात्र, वार्षिक तीन लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा असलेल्या ईडब्लूएस अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील घटकांना कर्ज मिळणे अवघड असते. ईडब्लूएस प्रवर्गातील अर्जदारांना सक्षम कागदपत्रांअभावी अगदी कमी व्याज दरात ३० लाखांचे गृहकर्ज देण्याची तयारी आयएलएफसी या संस्थेने दर्शविली आहे. एसबीआय या राष्ट्रीयीकृत बँकेने २५ लाखांचे गृहकर्ज देण्यास सहमती दर्शविली आहे. तर पीएनबी आणि टीजेएसबी या दोन बँकांबरोबर वाटाघाटी सुरू आहे.
१० ते १२ लाखांनी घरे हाेणार स्वस्त या घरांच्या किमती ३२ ते ३५ लाखांच्या दरम्यान आहेत. त्यामुळे खासगी विकासकांपेक्षा ही घरे महाग असल्याची चर्चा रियल इस्टेट मार्केटमध्ये सुरू आहे. प्रत्यक्षात मात्र प्रशस्त कॉम्प्लेक्स, दर्जेदार सुविधा, उच्च दर्जाचे बांधकाम, उत्तम कनेक्टिव्हिटी आदींमुळे ही घरे तुलनात्मकदृष्ट्या १० ते १२ लाखांनी स्वस्त असल्याचे सिडकोचे म्हणणे आहे.