जेएनपीटीच्या अधिकाऱ्यांना स्थानिकांनी सुनावले खडे बोल

बुधवारी वाढवणला आलेल्या जेएनपीटीच्या अधिकाºयांना स्थानिकांनी खडे बोल सुनावत सर्वेक्षणाला आपला विरोध नोंदवला.

पालघर : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने कांदा निर्यात बंद करून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणल्यानंतर वाढवण बंदर उभारणीच्या हालचाली सुरू करून बागायतदार, मच्छीमार व्यवसायावर गदा आणण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू केली आहे. बुधवारी वाढवणला आलेल्या जेएनपीटीच्या अधिकाºयांना स्थानिकांनी खडे बोल सुनावत सर्वेक्षणाला आपला विरोध नोंदवला.
जिल्ह्यातील शेतकरी, मच्छीमार, बागायतदार स्थानिकांचा वाढवण बंदराला विरोध असतानाही केंद्रातील मोदी सरकारने जबरदस्तीने वाढवण बंदर उभारणीच्या दिशेने आपले पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली. बुधवारी मनोरच्या एका रिसॉर्टमध्ये जेएनपीटीचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ आदी अधिकाºयांची बैठक पार पडली. या बैठकीत पुढच्या वाटचालीची आखणी करण्यात आल्यानंतर मोठ्या पोलीस फौजफाट्यासह सर्व अधिकारी वाढवणच्या किनाºयावर पोचले.
गावातील जागरूक नागरिकांनी घटनास्थळी तात्काळ धाव घेत अधिकाºयांना येण्याचे प्रयोजन विचारले. यावेळी सर्वेक्षण करण्याच्या तयारीच्या दृष्टीने पाहणी करण्यासाठी आलो असून आम्हाला सर्वेक्षण करू द्या. आपला विरोध जनसुनावणी आणि कायदेशीर बाबीने नोंदवा, असे जेएनपीटीच्या अधिकाºयांनी सांगताच हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना आपण प्राधिकरणाची कुठलीही परवानगी न घेता इथे कसे आला, असा सवाल स्थानिकांनी उपस्थित करून जेएनपीटीविरोधात घोषणा दिल्या.

केंद्र सरकारने पर्यावरणीय अवलोकन कायदा मसुदा २०२० बनवला असून त्यात अशी तरतूद केली आहे की, एखादा प्रकल्प केंद्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा वाटला तर त्या संदर्भात जो काही पर्यावरणीय अहवाल बनवला जाईल, तो जनतेपुढे न आणता त्यात थेट प्रकल्प रेटण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. - प्रा. भूषण भोईर, पर्यावरण अभ्यासक