नवी मुंबईत साकारणार महाराष्ट्र भवन, १२१ कोटी रुपये खर्च, सिडकोने मागविल्या निविदा

सिडकोने विविध राज्यांच्या भवनसाठी वाशी परिसरात भूखंड दिले आहेत.

नवी मुंबई : मागील पंधरा वर्षांपासून कागदावरच सीमित राहिलेला महाराष्ट्र भवनचा प्रकल्प अखेर मार्गी लागला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतर सिडकोने या प्रकल्पाच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू करून वाशी सेक्टर ३० ए येथील सुमारे आठ हजार चौरस मीटर भूखंडावरील प्रस्तावित महाराष्ट्र भवनच्या उभारणीसाठी १२१ कोटी रुपये खर्चाच्या निविदा मागविल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र भवनच्या निर्मित्तीसाठी विविध स्तरावर सुरू असलेल्या संघर्षाला पूर्णविराम मिळाला आहे.

सिडकोने विविध राज्यांच्या भवनसाठी वाशी परिसरात भूखंड दिले आहेत. विशेष म्हणजे त्यावर संबंधित राज्यांनी दिमाखात वास्तू उभारल्या आहेत. याच धर्तीवर महाराष्ट्र भवनसुद्धा उभारले जावे, अशी मागणी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह राजकीय मंडळीकडून केली जात होती. त्यानुसार सिडकोने वाशी रेल्वे स्थानकाजवळ सुमारे दोन एकचा भूखंड महाराष्ट्र भवनसाठी आरक्षित ठेवला होता. मात्र, मागील अनेक वर्षांपासून तो पडूनच असल्याने बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी त्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. आता निविदाप्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त भवन पुढील दोन वर्षांत बांधून पूर्ण होईल, असा विश्वास सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक शांतनू गोयल यांनी व्यक्त केला आहे.

१२ मजल्याची अत्याधुनिक वास्तू
महाराष्ट्र भवनची इमारत १२ मजल्यांची असणार आहेत. यात छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, जिजाऊ, डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले आदींचे पुतळे उभारण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे शयनगृहाच्या ११ खोल्या, ७२ डबल बेडच्या खोल्या अतिथीगृह आणि इतर एकूण १६१ खोल्या असणार आहेत. सभागृहामध्ये खोल्यांसह इतर सुविधांचा समावेश केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था. सेमिनार हॉल, कॉन्फरन्स हॉल, रेस्टॉरंट आदी सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. विविध कामांनिमित्त महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या नागरिकांसह, लोकप्रतिनिधी, परीक्षार्थी विद्यार्थी यांच्यासाठी महाराष्ट्र भवनची वास्तू उपायुक्त ठरणार आहे.

दहा वर्षांपासून पाठपुरावा
आमदार मंदा म्हात्रे या मागील दहा वर्षांपासून महाराष्ट्र भवनसाठी पाठपुरावा करीत होत्या. २०२२ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने महाराष्ट्र भवनसाठी १०० कोटी रुपये मंजूर केल्याची घोषणा केली. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र भवन इमारतीच्या आराखड्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मुंबई येथील विधिमंडळाच्या दालनात सादरीकरण केले होते.