‘अथर्व’च्या गैरव्यवहारात अनेकांचे हात !

सिडकोमध्ये मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या ठेकेदाराने कामगारांचा भविष्यनिर्वाह निधी, ईएसआय, सानुग्रह अनुदानाची रक्कम दिलेली नाही. सिडकोने निश्चित

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
सिडकोमध्ये मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या ठेकेदाराने कामगारांचा भविष्यनिर्वाह निधी, ईएसआय, सानुग्रह अनुदानाची रक्कम दिलेली नाही. सिडकोने निश्चित केलेले पूर्ण वेतनही दिलेले नाही. कर्मचाऱ्यांच्या लाखो रुपयांचा अपहार करूनही संबंधितांवर अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. सिडकोमधीलच काही घटक या अनागोंदी कारभाराच्या पाठीशी असल्याचे बोलले जात असून ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करून त्याची ब्रेन मॅपिंग करण्याची मागणीही होत आहे.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे बदनाम झालेल्या सिडकोची प्रतिमा सुधारण्यासाठी शासनाने चार वर्षांपूर्वी संजय भाटिया व व्ही. राधा, प्रज्ञा सरवदे यांच्यासारख्या स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. या अधिकाऱ्यांनी सिडकोचा कारभार सुधारण्यासाठी अनेक चांगले उपक्रम राबविले. या महामंडळाची प्रतिमा पूर्वीपेक्षा सुधारण्यात त्यांना यश आले असले तरी त्यांच्या कार्यकाळात मनुष्यबळ पुरविण्याचे काम करणाऱ्या अथर्व फॅसिलिटीज सोलुशन या कंपनीने कामगारांची अक्षरश: पिळवणूक सुरू ठेवली होती. सिडकोला लागणारे अतिरिक्त मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी २०१० मध्ये निविदा न मागविता अथर्व एजन्सीला नियुक्त करण्यात आले. याविषयी आवाज उठविण्यास सुरवात झाल्यानंतर २०१४ मध्ये निविदा मागवून याच कंपनीला काम देण्यात आले. आतापर्यंत जवळपास ४०० कर्मचारी या एजन्सीच्या माध्यमातून पुरविण्यात आले. नियमाप्रमाणे कामगारांना भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम, कामगार कल्याण मंडळाकडे आरोग्य सुविधेसाठीची रक्कम भरणे ठेकेदाराची जबाबदारी होती. रजेचा पगार, दिवाळीमध्ये सानुग्रह अनुदान देणे आवश्यक होते. पण ठेकेदाराने सिडकोने दिलेले वेतनही पूर्णपणे कधीच कामगारांना दिले नाही. भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कमही भरलेली नाही. वास्तविक भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम भरल्याशिवाय ठेकेदाराला बिलेच दिली नाही पाहिजे होती. कामगारांना नियमितपणे त्यांनी केलेल्या कामाचा मोबदला दिला जातो की नाही हे तपासून पाहणेही सिडको प्रशासनाची जबाबदारी होती. पण कार्मिक विभागाने सहा वर्षांत याविषयी सविस्तर माहिती घेतलेली नाही.
सिडकोने अथर्व एजन्सीला काळ्या यादीत टाकले आहे. पण ही कारवाई गैरव्यवहार दडपण्यासाठी आहे. वास्तविक सिडकोने ठेकेदाराला कामगारांची देणी देण्यासाठी दिलेली रक्कम प्रत्यक्ष कामगारांना दिलेली नाही. याचाच अर्थ ठेकेदाराने सिडकोच्या पैशाचा अपहार केला आहे. सहा वर्षांमध्ये जवळपास दहा कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश मढवी यांनी केला आहे. या प्रकरणी मे २०१६ पासून सिडकोकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. पण सिडको प्रशासनाने अद्याप या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. यामुळे आता मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांनाही पत्र दिले आहे. याशिवाय न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कामगारांची सर्व देणी देण्यात यावीत. ठेकेदारावर व सिडकोमधील जे अधिकारी व कर्मचारी या घोटाळ्यास जबाबदार आहेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.