Maratha Reservation: ...अन्यथा विधानभवनाला घेराव घालू; नारायण राणे यांनी दिला राज्य सरकारला इशारा

पाच कोटी मराठा समाज आहे त्यातून एक कोटी समाजाचे लोक जरी एकत्र आले तरी महाराष्ट्र बंद होईल.

नवी मुंबई : आरक्षणावर सर्वच नेते आक्रमक भाषणे करतात. परंतु, आक्रमता कृतीमधून कधी करणार? राज्य सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा, अन्यथा येत्या अधिवेशनात विधानभवनाला घेराव घालू, असा इशारा माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी दिला आहे. शुक्रवारी नवी मुंबई येथे आयोजित केलेल्या राज्यव्यापी मराठा आरक्षण गोलमेज परिषदेत ते बोलत होते.

पाच कोटी मराठा समाज आहे त्यातून एक कोटी समाजाचे लोक जरी एकत्र आले तरी महाराष्ट्र बंद होईल. त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. राणे म्हणाले की, मी आरक्षण विषयक समितीचा अध्यक्ष झाल्यावर राज्यातील विविध जिल्ह्यातील १८ लाख लोकांचा आणि सुमारे साडेचार लाख कुटुंबांचा सर्वे केला होता. मागासवर्गीय आयोगाने त्याला मान्यताही दिली होती. आरक्षण राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे पुनर्याचीक दाखल व्हायला पाहिजे. हे सरकार मराठा समाजाला कधीच आरक्षण देणार नाही. आपआपसात झुंजवता येईल तेवढे सरकार करत असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.  

केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, , केंद्रीय बैठकीत मी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडला असून त्यावेळी या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील उपस्थित असल्याचे त्यांनी सांगितले.  १०२ वी घटनादुरुस्ती केली त्यामध्ये राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत, मात्र हे अधिकार काढले असे म्हणत चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचे आठवले म्हणाले.  यावेळी आमदार प्रसाद लाड, आमदार रमेश पाटील, माथाडी नेते नरेंद्र पाटील, मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील, विजयसिंह महाडीक, मराठा समाजाचे शशिकांत पवार तसेच राज्यातील विविध ४२मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

'आरक्षण राज्य सरकारला टिकविता आले नाही' 

मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण राज्य सरकारला टिकविता आले नाही. १६०० पानांचं सुप्रीम कोर्टाने दिलेलं ट्रान्सलेशन यांनी करून दिलं नाही, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी यावेळी केली. यावेळी गोलमेज परिषदेत समाजाच्या मागण्यांचे विविध १९ ठराव मंजूर करण्यात आले.