बाजार समितीला काँक्रीटीकरणाची घाई

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील मसाला व धान्य मार्केटमधील काँक्रीटीकरणाचे काम अर्धवट राहिले आहे. मूळ ठेकेदारावर कारवाई करण्याऐवजी अभियांत्रिकी विभागाने १०० कोटी रुपये खर्च

नामदेव मोरे , नवी मुंबई
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील मसाला व धान्य मार्केटमधील काँक्रीटीकरणाचे काम अर्धवट राहिले आहे. मूळ ठेकेदारावर कारवाई करण्याऐवजी अभियांत्रिकी विभागाने १०० कोटी रुपये खर्च करून पुन्हा काँक्रीटीकरणाचे काम
करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. उत्पन्न कमी होत असताना पैशाची
उधळपट्टी करण्यास सर्व कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. विरोध डावलून खर्च केल्यास कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
आघाडी शासनाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी साखर, सुकामेवा, डाळी, आटा, मैदा, तेल या वस्तू नियमनातून वगळल्या आहेत. याचा सर्वाधिक फटका मुंबई बाजार समितीला बसला आहे. समितीचे उत्पन्न प्रचंड घटले आहे. २०१३ - १४ या आर्थिक वर्षात बाजार समितीला १२६ कोटी ४१ लाख रुपयांचे उत्पन्न झाले होते. २०१४ - १५ या आर्थिक वर्षात उत्पन्न ९७ कोटी २९ लाख रुपये झाले आहे. तब्बल २९ कोटी
रुपयांनी उत्पन्न घटले आहे. याशिवाय शासन भाजीपाला व फळेही बाजार समितीमधून वगळण्याचा विचार करत आहे. तसे झाले तर संस्थेचे अस्तित्वच धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भविष्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन देतानाही तारेवरची कसरत करावी लागेल अशी स्थिती आहे. उत्पन्न कमी होत असताना दुसरीकडे अभियांत्रिकी विभागाने अनावश्यक ठिकाणी खर्च करण्यास सुरवात केली आहे. बाजार समितीने २०१२ मध्ये ५० कोटी रुपये खर्च करून धान्य व मसाला मार्केटमधील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु चार वर्षात ठेकेदाराला काम पूर्ण
करता आले नाही. सद्यस्थितीमध्ये ठेकेदाराने काम अर्धवट स्थितीमध्ये ठेवले आहे. त्यांच्याकडून काम करून घेण्यात अधीक्षक अभियंता व्ही. बी. बिरादार यांना अपयश आले आहे. काम अर्धवट ठेवलेल्या ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई केलेली नसून त्याला पाठीशी घालण्याचे प्रकार सुरू आहेत.
जुन्या ठेकेदाराने काँक्रीटीकरणाचे काम पूर्ण न केल्यामुळे अभियांत्रिकी विभागाने आता अर्धवट राहिलेले काम पूर्ण करण्यासाठी व त्यासोबत खड्डेही नसलेले रोड खोदून त्याचे डांबरीकरण करण्याचा डाव आखला आहे. वास्तविक दोन्ही विंगमधील रस्ते सुस्थितीमध्ये आहेत.
काही ठिकाणी खड्डे आहेत. तेथे डांबरीकरण केले तरी चालू शकते. परंतु डांबरीकरण कमी खर्चात होते व काँक्रीटीकरणासाठी जास्त पैसे लागतात या भूमिकेतून दोन टप्प्यात अजून जवळपास १०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. प्रस्तावित काँक्रीटीकरणाविषयी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर्मचारी संघटना, मुुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर्मचारी सेना, मागासवर्गीय वेल्फेअर असोसिएशनने तीव्र विरोध केला आहे. विरोधाचे लेखी पत्र प्रशासक मनोज सौनिक व सचिव शिवाजी पहिनकर यांना दिले असून प्रस्ताव थांबविला नाही तर काम बंद आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.