मार्केटची आर्थिक घडी विस्कटणार!

थेट पणन व एकाच ठिकाणी बाजार फी घेण्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला बसणार आहे. ३० ते ४० टक्के महसूल बुडणार आहे. बाजार समितीचा

- नामदेव मोरे, नवी मुंबई

थेट पणन व एकाच ठिकाणी बाजार फी घेण्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला बसणार आहे. ३० ते ४० टक्के महसूल बुडणार आहे. बाजार समितीचा डोलारा सांभाळताना प्रशासनाला काटकसर करावी लागणार आहे. भाजी व फळे थेट मुंबईत गेल्याने माथाडी कामगारांना बेरोजगार व्हावे लागणार असून, गिरणी कामगारांप्रमाणे स्थिती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
बाजार समितीमधून भाजीपाला व फळे वगळण्याचा अध्यादेश ५ जुलैला जारी करण्यात आला आहे. यापुढे बाजार समितीमध्ये अडत शेतकऱ्यांकडून घेता येणार आहे. अडतचे पैसे खरेदीदाराकडून घ्यावे लागणार आहेत. याशिवाय राज्यातील कोणत्याही एका बाजार समितीमध्ये बाजार फी भरली की त्या मालावर पुन्हा बाजार फी भरण्याची आवश्यकता नाही. मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाशिक, पुणे व इतर बाजार समित्यांमधून कृषी माल विक्रीला येत असतो. मूळ तालुक्यातील बाजार समितीमध्ये फी भरल्यामुळे त्या मालावर मुंबईत फी आकारता येणार नाही. फक्त मार्केट आवारामध्ये आलेल्या मालावरच फी आकारता येणार आहे. मार्केटच्या गेटबाहेर गाडी उभी केली तरी त्यावर कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही. यामुळे पालेभाज्या, कोथिंबीरच्या गाड्या आता थेट मुंबईत जाणार आहेत. गुजरातमधून येणारा कृषी माल आता बोरीवली व इतर उपनगरांमध्येच उतरविला जाणार. उपनगरांमधील व्यापारी शेतकऱ्यांकडून किंवा इतर बाजार समित्यांमधून स्वत: मालाची खरेदी करणार असल्याने मुंबई मार्केटवर त्याचा परिणाम होणार आहे. भाजी मार्केटमध्ये वर्षाला जवळपास सहा कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळत असून प्रत्यक्ष खर्च साडेसहा ते सात कोटी रूपये होत आहे. यापुढे उत्पन्न सातत्याने कमी होणार आहे. साखर, मसाल्याचे पदार्थ, डाळी, रवा, मैदा यापूर्वीच बाजार समितीमधून वगळले आहे. यामुळेही उत्पन्न कमी झाले आहे.
भाजीपाला नियंत्रणमुक्त केल्याचा सर्वात जास्त फटका माथाडी कामगारांना बसणार आहे. जवळपास ४० टक्के माल थेट मुंबईत विक्रीसाठी जाणार आहे. परंतु आता मार्केटमध्ये माल आणण्याचे बंधन नाही. बाजार समितीमध्ये कामगारांची मजुरी जास्त असून ती व्यापाऱ्यांना आता परवडत नाही. मार्केटबाहेर परप्रांतीय कामगारांकडून कमी पैशात काम करून घेणे शक्य होणार आहे. बाजार समिती आस्थापनेवर असणाऱ्या कामगारांना वेतन व इतर सवलती देतानाही तारेवरची कसरत होणार असून यामधून प्रशासन कसे मार्ग काढणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पांढरा हत्ती कसा पोसायचा?
भाजी व फळ मार्केटमध्ये वर्षाला होणारे उत्पन्न व खर्च याचा ताळमेळ बसत नव्हता. उत्पन्नापेक्षा देखभाल खर्च वाढू लागला होता. भविष्यात मिळणाऱ्या उत्पन्नातून येथील देखभालीची कामे करणेही अवघड होणार आहे. यामुळे तीनही मार्केट पांढरा हत्ती ठरण्याची शक्यता आहे.

खर्चात कपात आवश्यक
बाजार समिती प्रशासनाला खर्चात कपात करावी लागत आहे. सद्यस्थितीमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेवर वर्षाला ५ कोटी रूपये खर्च होत आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात होण्याची शक्यता आहे. काही सुरक्षा रक्षकांना पुन्हा बोर्डाकडे पाठवावे लागणार आहे. श्वानपथक बंद करावे लागेल. याशिवाय देखभाल, प्रशासकीय व इतर खर्चामध्येही बचत करावी लागणार आहे.

सर्व्हिस टॅक्स गरजेचा
शासनाने साखर, मैदा, रवा, डाळी, सुका मेवा यापूर्वीच बाजार समितीमधून वगळले आहेत. यामुळे मोठा फटका बसला आहे. भविष्यात बाजार समितीमधील कर्मचाऱ्यांचे पगार व मार्केट आवारांची देखभाल दुरूस्ती करण्यासाठीचा निधी उभारण्यासाठी एपीएमसीमधून वगळलेल्या वस्तूंवर किमान सर्व्हिस टॅक्स लावावा लागणार आहे.