माथाडी, एलआयजींसाठी व्यावसायिक पाणीदर

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना व्यावसायिक दराने पाणीबिल आकारण्याचे स्पष्ट केले आहे. शहरातील तब्बल १४,३२५ बांधकामांना

- नामदेव मोरे, नवी मुंबई
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना व्यावसायिक दराने पाणीबिल आकारण्याचे स्पष्ट केले आहे. शहरातील तब्बल १४,३२५ बांधकामांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. त्यामध्ये माथाडी कामगारांसह एलआयजीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचा समावेश असून नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होऊ लागला आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने २०१७-१८ या वर्षासाठी तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. शहरातील सर्व घटकांना सामावून घेणारा अर्थसंकल्प असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. पाणीवाटपाच्या योजनेमध्ये सुसूत्रीकरण आणले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले; पण ही एकात्मिक पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी पाणीबिलाचे दर वाढविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. यापुढे भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींनाही नळजोडणी देण्यात येणार असून, त्यांना व्यावसायिक दर आकारले जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ लागला आहे. सद्यस्थितीमध्ये बांधकाम परवानगी घेतलेल्या २६,१०५ इमारतींपैकी तब्बल १४,३२५ बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या बांधकामांमध्ये माथाडी कामगारांची संख्या सर्वाधिक आहे.
ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, तुर्भे, नेरूळ येथील माथाडी चाळींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी पालिकेकडे बांधकाम परवानगी घेतली आहे; परंतु त्या बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. कोपरखैरणेमध्ये सर्वाधिक ५९९८ घरांना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. ऐरोलीमध्ये २०८० व वाशीमध्ये १७७७ इमारतींचा समावेश आहे. याशिवाय अल्पउत्पन्न गटातील इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी वाढीव बांधकाम केले असून, त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. या सर्व बांधकामांना व्यावसायिक दराने पाणीबिल भरावे लागणार आहे. सद्यस्थितीमध्ये माथाडी व एलआयजीमधील रहिवाशांना ५० रुपयांमध्ये ३० हजार लिटर पाणी मिळत आहे. व्यावसायिक दर आकारले तर ३० हजार लिटरसाठी ९०० रुपये बिल भरावे लागणार आहे. तब्बल १८ पट जादा बिल भरावे लागणार आहे.
महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्यांना व्यावसायिक दराने बिल आकारले तर त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. जेवढा पगार नाही तेवढे पाणीबिल भरावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. देशातील श्रीमंत महापालिकांमध्ये नवी मुंबईचा समावेश आहे. पुढील वर्षीसाठी ३ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
या अर्थसंकल्पामध्ये सामान्य शहरवासीयांना फायदा होण्याऐवजी त्यांच्यावर वाढीव पाणीबिलाची संक्रात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयाचे पडसाद शहरामध्ये उमटण्याची शक्यता असून याविरोधात माथाडींसह एलआयजीमध्ये राहणारे नागरिक आंदोलन करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

... तर शहरवासी
रस्त्यावर उतरतील
भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना व्यावसायिक दराने पाणीबिल आकारले तर सर्वसामान्य शहरवासीयांचे बजेट कोलमडणार आहे. वाढीव बिल भरणे अशक्य असल्याने या निर्णयाविरोधात माथाडी कामगारांसह एलआयजीमध्ये राहणारे नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची शक्यता असून आयुक्त तुकाराम मुंढे त्यांच्या निर्णयावर ठाम राहणार की करवाढीचा विचार थांबविणार याकडे सर्र्वांचे लक्ष लागले आहे.

माथाडी कामगारांना सिडकोने दिलेली घरे अत्यंत लहान होती. गरजेपोटी कामगारांनी त्यांच्या मूळ घराच्या जागेवर परवानगी घेऊन बांधकाम केले आहे; पण फक्त भोगवटा प्रमाणपत्र नाही म्हणून जर व्यावसायिक दर आकारण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला कडाडून विरोध केला जाईल. कोणत्याही स्थितीमध्ये पाणीबिल वाढवून दिले जाणार नाही.
- शंकर मोरे, नगरसेवक, कोपरखैरणे