महापौरांनी मुख्याध्यापकाची नियमबाह्यपणे भरती केली
By admin | Published: February 5, 2017 03:00 AM2017-02-05T03:00:26+5:302017-02-05T03:00:26+5:30
महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी सभापती असताना मुख्याद्यापकाची नियमबाह्यपणे भरती केली होती. आम्ही ती रद्द केली असल्याचे सुतोवाच आयुक्त तुकाराम मुंढे
नवी मुंबई : महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी सभापती असताना मुख्याद्यापकाची नियमबाह्यपणे भरती केली होती. आम्ही ती रद्द केली असल्याचे सुतोवाच आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केले आहे. आयुक्तांच्या या वक्तव्याचा महापौरांनी निषेध केला असून बदनामी केल्याबद्दल मानहानीचा दावा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
नवी मुंबईचे प्रथम नागरीक महापौर सुधाकर सोनावणे व आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यामध्ये संघर्ष विकोपाला गेला आहे. महापौरांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेवून आयुक्तांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या. वैयक्तीक स्तरावर जावून त्रास देण्याचे काम सुरू आहे. शहरातील गरीब विद्यार्थ्यांना सुविधांपासून वंचीत ठेवले जात असून गौतमनगरमधील शाळेच्या मुख्याद्यापकाची मुद्दाम बदली करण्याचा आरोप केला होता. आयुक्तांनी हे आरोप फेटाळून लावले. मी वैयक्तीक आकसापोटी कोणतेही काम करत नाही. गौतमनगरमधील मुख्याद्यापकाची महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी शिक्षण मंडळाचे सभापती असताना नियमबाह्यपणे नियुक्ती केली होती. त्यांनी केलेले नियमबाह्य काम आम्ही दुरूस्त केले व त्या मुख्याद्यापकाची बदली केली.
आयुक्तांनी महापौरांनीच नियमबाह्य काम केल्याचे सुतोवाच केल्याने खळबळ उडाली आहे. सोनावणे यांनी या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. गौतम नगर शाळेचे मुख्याद्यापक रमेश तेली यांची नियुक्ती मी शिक्षण मंडळाचा सभापती असताना झालेली नाही. शिक्षणमंडळावर जाण्यापुर्वीच त्यांची नियुक्ती केली होती. त्या काळामध्ये साधा सदस्यही नसताना महापौरांनी जाणीवपुर्वक बदनामी करण्याच्या उद्देशाने हे वक्तव्य केले असून त्यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा दाखल करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. (प्रतिनिधी)
महापौरांची नाही पालिकेची शाळा
महापौर सुधाकर सुधाकर सोनावणे यांनी त्यांच्या प्रभागातील मनपाच्या शाळा चांगल्या दर्जाची व्हावी यासाठी २० वर्ष पाठपुरावा केला आहे. येथील हिंदी व मराठी माध्यमाची शाळा खाजगी शाळेपेक्षा चांगल्या दर्जाची आहे. स्वत: सोनावणे कामकाजावर लक्ष देत असल्याने ही शाळा महापौरांची म्हणून ओळखली जाते. पत्रकारांनी महापौरांची शाळा असा उल्लेख करताच आयुक्तांनी महापौरांची नाही पालिकेची शाळा म्हणा ती त्यांची शाळा नाही असे स्पष्ट केले.