नवी मुंबई : जेएनपीटीच्या चौथ्या बंदराच्या विस्तारीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खारफुटीची कत्तल केल्याची तक्रार पर्यावरणप्रेमी व काही संस्थांनी केली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या कांदळवन संरक्षण आणि संवर्धन समितीने या तक्रारीची गंभीर दखल घेत या प्रकरणी शहानिशा करून कार्यवाही अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आॅथोरिटी (एमसीझेडएमए) ला दिले आहेत.
देशातील सर्वात मोठे बंदर म्हणून जेएनपीटीची ओळख आहे. या बंदराच्या चौथ्या कंटेनर टर्मिनलच्या विस्ताराचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे, त्यासाठी खाडीकिनाऱ्यालगतच्या सुमारे ११० हेक्टर जागेवर भराव टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे खारफुटीचा मोठ्या प्रमाणात ºहास होत असल्याची तक्रार पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाºया श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान आणि नवी मुंबईतील नेटकनेक्ट फाउंडेशनने कांदळवन संरक्षण समितीकडे केली होती. त्याची दखल घेत समितीने या तक्रारीसंदर्भात सखोल चौकशी करून कारवाईचा सविस्तार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश एमसीझेडएमएला दिले होते, त्यानुसार या संदर्भात पाहणी करून अहवाल तयार केल्याची माहिती उरणचे तहसीलदार संदीप भंडारे यांनी दिली. यासंदर्भातील अहवाल कांदळवन समितीला सादर केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, समितीच्या आगामी बैठकीच्या आठ दिवसांअगोदर अहवालाच्या प्रती समितीच्या सर्व सदस्यांना देण्याचे निर्देश कोकण विभागीय आयुक्तांनी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तर सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करा.
इतकेच नव्हे, तर कत्तल केलेल्या खारफुटीची त्याच जागेवर पुन:लागवड करण्याची मागणी समितीचे सदस्य आणि वनशक्ती फाउंडेशनचे डी. स्टॅलीन यांनी केली आहे.निर्धारित वेळेत अहवाल सादर न केला गेल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे अधिकार कांदळवन समितीला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
उरणमधील २० गावांना फटकाच्आमचा विकासाला विरोध नाही; परंतु विकास मानवी अस्तित्वाला घातक ठरत असेल, तर त्याला विरोध झाला पाहिजे. उरणच्या खाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात भराव करण्यात आला आहे. त्यामुळे या शहरातील जवळपास २० गावे पाण्याखाली गेल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
च्ही वस्तुस्थिती असताना जेएनपीटीच्या चौथ्या कंटेनर टर्मिनलसाठी मोठ्या प्रमाणात खारफुटीची तोड करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला आमचा विरोध असून, तोडलेल्या खारफुटीची त्याच जागेवर पुन:लागवड करावी, अशी आमची मागणी असल्याचे श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी केली आहे.च्उच्च न्यायालयाच्या कांदळवन संरक्षण समितीने या प्रकरणातील कारवाईचा चेंडू पर्यावरण विभागाच्या कोर्टात ढकलला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने यासंदर्भात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नेटकनेक्ट फाउंडेशनचे बी. एन. कुमार यांनी केली आहे.