मेट्रो स्टेशन, एसटी डेपोंसह बेस्ट, एनएमएमटीच्या जागेवर आता पोलिसांना घरे!

Police : राज्यात सध्याच्या घडीला पोलिसांसाठी शासकीय निवासस्थानांच्या मोठी कमतरता आहे. यामुळे पोलिसांना दूरवरून प्रवास करून कामाच्या ठिकाणी यावे लागते.

नवी मुंबई : राज्यात आता लवकरच मेट्रो स्टेशन, एसटीच्या डेपोंसह बेस्ट, एनएमएमटी, टीएमटी, पीएमटीसारख्या शहर वाहतूक प्राधिकरणांच्या डेपो विकसित करून त्यांच्या अतिरिक्त जागेवर पोलिसासांठी सेवा निवासस्थाने बांधण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या वाहतूक सेवांच्या जागांवर पोलिसांसाठी किती सेवा निवासस्थाने बांधणे शक्य आहे किंवा नाही, याचा अभ्यास करण्यासाठी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला आहे. हे शक्य झाले तर पोलिसांना कामाच्या ठिकाणापासून जवळच शासकीय निवासस्थान मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.

राज्यात सध्याच्या घडीला पोलिसांसाठी शासकीय निवासस्थानांच्या मोठी कमतरता आहे. यामुळे पोलिसांना दूरवरून प्रवास करून कामाच्या ठिकाणी यावे लागते. यात त्यांचा वेळ, श्रम आणि पैसा वाया जातो. शिवाय पोलिसांना १२ ड्युटी असल्याने काम करून दूरवरचा प्रवास केल्याने त्यांना अनेकदा शारीरिक व्याधींनी ग्रासले जाते. यामुळे पोलिसांसाठी कामाच्या ठिकाणापासूनच जवळच शासकीय निवासस्थान असावे, यासाठी पोलिसांच्या घरासंदर्भात २७ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. बैठकीत मेट्रो स्टेशनसह एसटी डेपोंसह शहर वाहतूक प्राधिकरणांच्या जागेवर पोलिसांना घरे बांधणे शक्य आहे का, यासाठी समिती स्थापन्याचा निर्णय झाला होता.

या अधिकाऱ्यांचा आहे समिती...
गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव नगरविकास, पोलीस महासंचालक, मुंबईचे पोलीस आयुक्त, प्रधान सचिव गृह विभाग आणि एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक.

राज्यात पोलिसांसाठी ८२ हजार घरांची गरज
सूत्रांच्या माहितीनुसार राज्यात पोलिसांची एकूण मंजूर संख्या दोन लाख ४३ हजार आहे. यापैकी ८२ हजार सेवा निवासस्थानांची पोलिसांना गरज आहे. २०१७ पासून आतापर्यंत ४०६८ निवासस्थाने पोलीस गृहनिर्माणमार्फत हस्तांतरित केलेली आहेत. तर ६४५३ निवासस्थानांची काम प्रगतीपथावर आहेत. शिवाय ११,२९४ सेवा निवासस्थानाचे प्रकल्प पोलीस गृहनिर्माणने प्रस्तावित केले आहेत. तसेच म्हाडाही २७ वसाहतींमधील पोलीस निवासस्थानाचे प्रकल्पांचे पुनर्वसन विचार करीत आहे.