तळोजातील औद्योगिक प्रदूषणाबद्दल ‘एमआयडीसी’ला पाच कोटींचा दंड

‘एनजीटी’चा आदेश : पैसे न भरल्यास अधिकाऱ्यांचे पगार बंद

मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यांकडून प्रक्रिया न करता सांडपाणी बाहेर सोडण्यामुळे झालेल्या पर्यावरणाच्या हानीची भरपाई करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) पाच कोटी रुपये द्यावेत, असा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) दिल्ली येथील प्रधान खंडपीठाने अलीकडेच दिला.

याआधी न्यायाधिकरणाने तेथील उद्योगांनाही अशाच प्रकारे भरपाईपोटी १० कोटी रुपये देण्याचे आदेश गेल्या वर्षी दिले होते. त्यापैकी ४.१० कोटी रुपये जमा केले गेले. बाकीची ३.९० कोटी रुपये उद्योगांना गोळा करून ‘एमआयडीसी’कडे दिली, पण त्यांनी ती जमा केली नाही. त्यामुळे आधीची शिल्लक व आताचा दंड अशी मिळून एकूण ८.९० कोटीÞ ‘एमआयडीसी’ने ३० सप्टेंबरपर्यंत ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करायचे आहेत. याच अवधीत प्रदूषण पूर्णपणे बंद करण्याचे आश्वासनही ‘एमआयडीसी’ने दिले आहे. या दोन्ही
गोष्टींची पूर्तता महिनाअखेर न झाल्यास, ती होईपर्यंत ‘एमआयडीसी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पर्यावरण) आणि सदस्य सचिव यांचे पगार बंद केले जावेत, असा आदेशही
न्यायाधिकरणाने दिला.

तळोज्यातील हे औद्योगिक प्रदूषण, त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास निर्माण झालेला धोका आणि हे सर्व थांबविण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि ‘एमआयडीसी’ यासारख्या संस्थांची घोर निष्क्रियता हा विषय अरविंद पुंडलिक म्हात्रे यांनी केलेल्या याचिकेच्या निमित्ताने गेले वर्षभर ‘एनजीटी’पुढे आहे व त्यात वेळोवेळी आदेशही दिले गेले. परंतु त्याचेही पालन न झाल्याने अध्यक्ष न्या. आदर्श कुमार गोयल व सदस्य न्या.एस. पी. वांगडी आणि डॉ. नगिन नंदा यांच्या खंडपीठाने हा ताजा आदेश दिला.

तळोजा औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांनी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सामायिक प्रक्रिया संयंत्र बसविलेले आहे व ते त्या उद्योगांच्या सहकारी संस्थेतर्फे चालविले जायचे. न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशांचे पालन न होण्याने परिस्थिती सुधारत नाही, हे पाहून हे सामायिक प्रक्रिया संयंत्र चालविण्याची जबाबदारी नोव्हेंबर २०१८ पासून ‘एमआयडीसी’वर सोपवली. परंतु काहीच फरक पडला नाही. त्यामुळे कालबद्ध कार्यक्रम ठरविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. विद्यासागर कानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली निगराणी समिती नेमली गेली. समितीने दिलेला अहवाल आणि ‘एमआयडीसी’चा ‘स्टेटस रिपोर्ट’ याआधारे ताजा आदेश झाला. या सुनावणीत अर्जदार म्हात्रे यांच्यासाठी डॉ. सुधाकर आव्हाड, चेतन नागरे व अरविंद आव्हाड; प्रदूषण नियंत्रण मंडळासाठी मुकेश वर्मा तर ‘एमआयडीसी’साठी श्यामली गद्रे व रमणी तनेजा हे वकील काम पाहात आहेत.