मलनि:सारण केंद्रातील पाणी एमआयडीसीला

कोपरखैरणे व ऐरोली येथील मलनि:सारण केंद्रातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ४० एमएलडी पाणी एमआयडीसीला देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.

नवी मुंबई - कोपरखैरणे व ऐरोली येथील मलनि:सारण केंद्रातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ४० एमएलडी पाणी एमआयडीसीला देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. यासाठी अमृत योजनेमधून ३८० कोटी ६४ लाख रुपयांचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. सांडपाण्याचा वापर करण्याचा हा राज्यातील पहिला प्रकल्प ठरणार आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने शहरात ४५४ एमएलडी क्षमतेचे सात अत्याधुनिक मलनि:सारण केंद्रे उभारली आहेत. या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते विकण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी यंत्रणाच नसल्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रक्रिया केलेले पाणी खाडीमध्ये सोडून द्यावे लागत आहे. पाण्याचा पुनर्वापर होत नसल्यामुळे टीकाही होऊ लागली होती. महापालिका आयुक्त रामास्वामी एन यांनी यासाठी केंद्र शासनाच्या अमृत मिशन प्रकल्पाअंतर्गत कोपरखैरणे व ऐरोली मतप्रक्रिया केंद्रात प्रत्येक २० दशलक्ष लीटर क्षमतेचे टर्शिअरी ट्रीटमेंट प्रकल्प बांधणे, सर्वसमावेशक देखभाल दुरुस्ती करणे व चालविण्याचा प्रस्ताव तयार केला. पुनर्प्रक्रियायुक्त सांडपाणी टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील वाशी, कोपरखैरणे व ऐरोली परिसरातील औद्योगिक वसाहतींना देण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
यासाठी पुनर्प्रक्रियायुक्त पाण्याची मानके प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने सर्वोत्तम तंत्रज्ञान युनिटची उभारणी करावी लागणार आहे. प्रक्रिया केलेले पाणी पुरविण्यासाठी आरसीसी बांधकाम तयार करावे लागणार आहे.
जलउदंचन केंद्रे, जलकुंभ उभारणी करणे, वितरण वाहिन्या टाकणे विविध व्यासाच्या नळजोडण्या कराव्या लागणार आहेत. याशिवाय जलवाहिनी टाकण्यासाठी खोदलेल्या रस्त्यांची पुनर्स्थापना करावी लागणार आहे. पुनप्रक्रियायुक्त सांडपाणी पुरवठा करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञान युनिट, आरसीसी सम्प जलउदंचन केंद्र, जलकुंभ, वितरण वाहिन्या चालविणे अभिप्रेत आहे.
अमृत योजनेअंतर्गत हा प्रकल्प उभारण्यासाठी टेक्टॉन इंजिनिअर्स अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ठेका देण्यात आला आहे. ३८० कोटी ६४ लाख रूपये यासाठी खर्च होणार असून स्थायी समितीने या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे.
देशात सुरतमध्ये अशाप्रकारे प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. राज्यात कुठेही हा प्रकल्प नसून नवी मुंबई महानगरपालिका सांडपाण्याची विक्री करणारी पहिली महापालिका होणार आहे. महापालिका १८.५० टक्के घनमीटर दराने या पाण्याची विक्री करणार आहे.
तीन वर्षांनंतर दहा टक्के वाढ केली जाणार आहे. यामुळे
१५ वर्षांमध्ये महापालिकेला
४९४ कोटी रुपये महसूल प्राप्त होणार आहे.

एमआयडीसीबरोबर करार करावा
स्थायी समितीमध्ये या विषयावर चर्चा करताना राष्ट्रवादीचे पक्षप्रतोद जयाजी नाथ यांनी पाणी खरेदीविषयी सर्वप्रथम एमआयडीसीबरोबर करार करण्यात यावा. करार झाल्यानंतरच ठेकेदाराला कार्यादेश देण्यात यावा अशी सूचना मांडली, परंतु या सूचनेला अनुमोदन न देताच प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

नगरसेवकांनी उपस्थित केले प्रश्न
अमृत योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाºया प्रकल्पाविषयी शिवराम पाटील, द्वारकानाथ भोईर, दिव्या गायकवाड, देविदास हांडेपाटील, नामदेव भगत यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले. पाणी खरेदीविषयी एमआयडीसीबरोबर करार करण्यात आला आहे का अशी विचारणा करण्यात आली. यापूर्वी उभारण्यात आलेल्या मलनि:सारण केंद्रांमध्ये योग्य पद्धतीने प्रक्रिया केली जात नाही. प्रक्रिया केलेले पाणी खाडीमध्ये सोडून दिले
जात असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले.

महापालिकेचा सर्वात मोठा प्रकल्प
२०१४ पासून नवी मुंबई महानगरपालिकेने एकही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केलेला नाही. विकासकामे होत नसल्यामुळे नगरसेवकांनीही अनेक वेळा नाराजी व्यक्त केली होती. अमृत योजनेअंतर्गत तब्बल ३८० कोटी ६४ लाख रुपये खर्चाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून चार वर्षातील सर्वात मोठा प्रकल्प ठरणार आहे. आयुक्तांनी नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन करून याविषयी एमआयडीसीला यापूर्वीच विचारणा केली असल्याचे सांगितले. यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासनाचा निधीही मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले.