एमआयडीसीचेही ‘अतिक्रमण हटाव’

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नवी मुंबईतील तिन्ही प्राधिकरणांनी बेकायदा बांधकामांविरोधात कंबर कसली आहे. सिडकोने २१९ अनधिकृत बांधकामांची या

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नवी मुंबईतील तिन्ही प्राधिकरणांनी बेकायदा बांधकामांविरोधात कंबर कसली आहे. सिडकोने २१९ अनधिकृत बांधकामांची यादी प्रसिद्ध करून त्यावर धडक कारवाई सुरू केली आहे. त्यापाठोपाठ आता एमआयडीसीनेही आपल्या क्षेत्रातील १८०० बांधकामांना नोटिसा बजावल्या आहेत. तर महापालिकेनेही अतिक्रमण विरोधी मोहीम तीव्र केली आहे. त्यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
नवी मुंबईतील अतिक्रमणांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे जानेवारी २०१३ नंतरच्या सर्व बांधकामांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु शहरात महापालिका, सिडको व एमआयडीसी ही तीन सरकारी प्राधिकरणे आहेत. त्यामुळे कारवाई नक्की कोणी करायची, याविषयी घोळ निर्माण झाला आहे. परिणामी कारवाईला खिळ बसला आहे. मात्र गेल्या महिन्यात दिघा परिसरातील अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी दाखल झालेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा संभ्रम दूर केला आहे. तिन्ही प्राधिकरणांनी आपापल्या हद्दीतील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तर हद्दीचा वाद असलेल्या क्षेत्रांतील बांधकामांवर नियोजन प्राधिकरण या नात्याने महापालिकेने कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने सूचित केले आहे. त्यामुळे तिन्ही यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत.
सिडकोने गेल्या आठवड्यापासून प्रत्यक्ष कारवाई सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे सिडकोने नवी मुंबईसह उरण व पनवेल तालुक्यांतील २५१३ अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार केली आहे. त्यांची छाननी केली जाणार आहे. यात अपात्र ठरणाऱ्या बांधकामांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई केली जाईल. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील २१९ बांधकामांची यादी अलीकडेच जाहीर करून त्यांना रीतसर नोटिसाही बजावल्या आहेत. या नोटिसांना प्रतिसाद न देणाऱ्या बांधकामांवर गेल्या आठवड्यापासून प्रत्यक्ष कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सिडकोच्या पाठोपाठ एमआयडीसीनेसुद्धा आपल्या क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात कंबर कसली आहे. याअंतर्गत तब्बल १८०० बांधकामांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यात दिघा परिसरातील ८६ इमारतींचा समावेश आहे. एमआरटीपी अ‍ॅक्टनुसार या बांधकामधारकांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी एका महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर धडक कारवाई करण्याची योजना एमआयडीसीने आखली आहे.
सामाजिक उपक्रमासाठी सिडकोकडून हस्तांतरित झालेल्या काही मोजक्या भूखंडांचा अपवाद वगळता शहरातील बहुतांशी जमिनीचे मालक सिडको आणि एमआयडीसी आहे. त्यामुळे त्यावरील अतिक्रमण हटविण्याची जबाबदारीसुद्धा या दोघांचीच असल्याचा पवित्रा महापालिकेने घेतला आहे. असे असले तरी महापालिकेनेसुद्धा आपल्या क्षेत्रातील अतिक्रमणांवर कारवाई सुरू केली आहे. सिडकोकडून हस्तांतरित झालेल्या भूखंडांवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच विभागस्तरावर अतिक्रमण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. एकूणच येत्या काळात कारवाईच्या मुद्द्यावरून नवी मुंबईत संघर्षमय स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.