प्रशासनाविरोधात मनसेचा दिंडी मोर्चा

पालिकेच्या कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मनसेने मंगळवारी पालिका मुख्यालयावर दिंडी मोर्चा काढला.

नवी मुंबई : पालिकेच्या कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मनसेने मंगळवारी पालिका मुख्यालयावर दिंडी मोर्चा काढला. या वेळी मनसेच्या शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन ठेकेदाराकडून कामगारांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे सांगितले. त्यानुसार चर्चेअंती आयुक्तांनी कामगारांच्या समस्या सोडवण्यासह, त्यांच्या पगारातून कपात झालेली १३ महिन्यांची रक्कम खात्यात वर्ग करण्याचेही आश्वासन दिले.
महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये काम करणारे कंत्राटी कामगार अनेक वर्षांपासून हक्कासाठी लढा देत आहेत; परंतु ठेकेदाराच्या त्रासातून त्यांची सुटका करण्यात प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून उदासीनता दिसून येत आहे. त्यानुसार कंत्राटी कामगारांच्या मूलभूत हक्कांसाठी मनसेने प्रशासनाविरोधात लढा उभारला आहे. त्याकरिता मनसेच्या महापालिका कामगार सेनेतर्फे मंगळवारी पालिका मुख्यालयावर दिंडी मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यामध्ये वारकºयाच्या वेशात पालिकेचे कामगार सहभागी झाले होते. मनसे शहराध्यक्ष गजानन काळे, कामगार कर्मचारी सेना अध्यक्ष आप्पासाहेब कोठुळे, राजेश उज्जैनकर, संदीप गलुगडे, नीलेश बाणखेले, अभिजित देसाई, अनिथा नायडू, आरती धुमाळ, राजू खाडे, गजानन ठेंग, विनय कांबळे आदीच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी मोर्चात सहभागी कामगारांनी पालिका मुख्यालयासमोर ठिय्या मांडून प्रशासन व ठेकेदार यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली. त्यानंतर मनसेच्या शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्त रामास्वामी एन. यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. या वेळी कंत्राटी कामगारांच्या १३ महिन्यांच्या पगारातील फरकाची रक्कम, त्यावर लावला जाणारा जीएसटी, वाढीव महागाई भत्ता मिळणे, घनकचरा वाहतूक कामगारांना किमान वेतनाचा मोबदला मिळावा, सर्व कामगारांना वेळेवर वेतन मिळावे, अशा अनेक विषयांवर आयुक्तांसोबत चर्चा झाली. चर्चेअंती आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेला त्यांचे वेतन देण्याच्या ठेकेदारांना सूचना करण्याचे आश्वासन दिले. त्याशिवाय येत्या दहा दिवसांत कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातील फरकाचे थकीत ७० कोटी रुपये त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचेही लेखी आश्वासन दिल्याचे गजानन काळे यांनी सांगितले. त्यामुळे येत्या काळात पालिकेच्या कंत्राटी कामगारांची ठेकेदाराच्या पिळवणुकीतून सुटका होणार असल्याचाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.