अतिक्रमणावर लक्ष ठेवण्यासाठी उपग्रहाची मदत, पनवेल महापालिकेचा निर्णय

पनवेल महापालिकेचा निर्णय : अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास होणार तत्काळ कारवाई

पनवेल : महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपग्रह छायाचित्रांची मदत घेण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला आहे. स्थायी समितीने या प्रस्तावास मंजुरी दिली असून यामुळे शहरात कुठेही अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास त्यावर तत्काळ कारवाई करणे शक्य होणार आहे.

अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व आळा घालण्यासाठी पनवेल महानगर पालिका आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार असल्याची माहिती या वेळी स्थायी समिती सभापती मनोहर म्हात्रे यांनी दिली. राज्यभर अनधिकृत बांधकामांचा सपाटा सुरू आहे. यापूर्वी राज्यात अनेक धोकादायक व अनधिकृत इमारती कोसळून रहिवाशांना जीव गमवावा लागला होता. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण ठेवण्याचे शासनाला आदेश दिले. शासनाच्या नगर विकास विभागाने देखील महानगर पालिकांना यासंदर्भात उपाययोजना राबविण्याचे आदेश दिले. अनधिकृत बांधकामावर आळा घालण्यासाठी 0.५ रजिलेशन असलेली उपग्रह छायाचित्रांच्या आधारे सविस्तर बेस मॅप तयार करणारी पनवेल ही राज्यातील पहिली महानगर पालिका असणार आहे. पालिका क्षेत्रातील ११0 चौ. कि. मी.च्या परिसरातील सर्व बांधकामे यामध्ये झोपडपट्ट्या, गावे, सिडको वसाहती, पूर्वाश्रमीचा नगरपरिषदेचा भागातील सर्व इमारती, घरे, दुकाने आदींची छायाचित्र घेतली जाणार आहेत. संबंधित छायाचित्र घेतल्यानंतर पालिकेने संबंधित इमारतीला मंजूर केलेले चटईक्षेत्र त्यानंतर संबंधित इमारतीमध्ये केलेल्या बदलाचे छायाचित्र उपग्रह छायाचित्राद्वारे पालिका काढणार आहे. यानंतर बांधकाम विभागाशी समन्वय साधून पालिकेने परवानगी दिलेले बांधकाम कोणते? त्यामध्ये केलेला बदल यासंदर्भात सविस्तर अभ्यास करून अनधिकृत बांधकाम ठरविले जाणार आहे. विशेष म्हणजे अनेक वेळा जुन्या कागदपत्रांचा आधार घेत अनधिकृत बांधकामे वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र या नव्या तंत्रज्ञानामुळे अनधिकृत बांधकामे ओळखण्यास मदत होणार आहे.

या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी पालिकेने काढलेल्या निविदेसाठी वसुंधरा जीवो टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे या कंपनीने कमीत कमी दरात बोली लावली आहे. प्रत्येकी अर्ध्या किमीसाठी या कंपनीला पालिका १४८८६ रु पये रक्कम अदा करणार आहे. सहा महिन्यासाठी १६ लाख एवढी रक्कम अदा करणार आहे. पालिका क्षेत्रातील सर्व बांधकामाचे छायाचित्र पालिकेला प्राप्त झाल्यानंतर पालिकेचे बांधकाम विभाग सर्व बांधकामांची चाचपणी करून अनधिकृत बांधकामाची माहिती शासनाला देणार आहे.

संबंधित तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनधिकृत बांधकामे ओळखली जाणार आहेत, ही बाब चांगली आहे. मात्र, पालिकेकडे पूर्वाश्रमीच्या अनधिकृत बांधकामाची माहिती आहे का?
- वृषाली वाघमारे,
नगरसेविका, भाजपा
अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत असताना पालिकेच्या तिजोरीवर याचे परिणाम होणार नाहीत हीदेखील बाब पाहण्याची गरज आहे. पालिकेच्या बजेटमध्ये याकरिता तरतूद आहे का? हे पाहूनच अशा प्रकारच्या निविदांना मंजुरी दिली गेली पाहिजे.
- हरेश केणी,
नगरसेवक, शेकाप

सहा महिन्यांनी अहवाल
पनवेल महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये खारघर, कळंबोली, कामोठे, नवीन पनवेल, नावडे, तळोजा काळुंदे्र परिसरामध्ये अतिक्रमण होण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. संपूर्ण मनपा क्षेत्राचे उपग्रहाद्वारे छायाचित्रे घेवून प्रत्येक सहा महिन्याने त्याचा अहवाल अतिक्रमण विभागाला देणार आहे.

अनेक इमारतींमध्ये पावसाळ्यात गळती होऊ नये, म्हणून टेरेसवर पत्राशेड उभारली जाते. या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असताना अनेक इमारती तसेच दुकानांवर पत्रा (वेदरशेड) या तंत्रज्ञानानुसार आढळून येतील, मग अशा इमारतींनाही अनधिकृत बांधकामात स्थान दिले जाणार आहे का?
- तेजस कांडपिळे,
नगरसेवक, भाजपा
कोणताही विषय सभेसमोर मांडताना त्याची माहिती प्रशासनाने स्थायी समिती सदस्यांना द्यावी. माहिती अपुरी असल्यास सभा तहकूब करण्यात यावी.
- बबन मुकादम,
नगरसेवक, शेकाप